हिंदू यात्रातून मुस्लीम व्यापाऱ्यांना बंदी, विधानसभेत शाब्दिक चकमक

सरकारचा हस्तक्षेप करण्यास नकार, सरकारने घेतला कायद्याचा आधार

बंगळूर : राज्यातील विशेषता किनारपट्टी भागातील विविध यात्रा, रथोत्सवात मुस्लीम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्यात आल्याचा विषय आज विधानसभेत बराच गाजला. यावरून कॉंग्रेस व भाजप सदस्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. दरम्यान, हिंदू धर्मस्थळांच्या आवारात दुकाने किंवा स्टॉल लावण्याबाबत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण कायदा मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी केले.
शून्य वेळेत कॉंग्रेसचे यु. टी. खादर यांनी हा विषय उपस्थितीत करून या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावरून सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. त्यावर उत्तर देताना कायदा मंत्री मधुस्वामी यांनी सांगितले की, मुस्लिम व्यापाऱ्यांनी हिंदू धर्मस्थळांच्या आवारात दुकाने किंवा स्टॉल लावण्याबाबत सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही.
किनारपट्टी भागातील हिंदू धार्मिक मेळ्यांमध्ये मुस्लिम व्यापाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी असल्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या जोरदार चर्चेला मधुस्वामी उत्तर देत होते. मधुस्वामी म्हणाले की, धार्मिक संस्थांच्या आवारात बंदी लागू आहे की बाहेर आहे याची तपासणी सरकार करेल.
हिंदू धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स कायदा आणि २००२ मध्ये तयार केलेल्या नियमांनुसार, हिंदू धार्मिक संस्थेजवळील जागा दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्तीला भाड्याने देण्यास मनाई आहे. मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बंदी घालण्याच्या या अलीकडच्या घटना घडल्या असतील तर धार्मिक संस्थांच्या आवाराबाहेर, आम्ही दुरुस्त करू. अन्यथा, नियमांनुसार, इतर कोणत्याही समुदायाला जागेवर दुकान ठेवण्याची परवानगी नाही, असे मधुस्वामी म्हणाले.
काँग्रेसची सत्ता असताना हे नियम बनवण्यात आले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सदस्यांच्या प्रस्तावांना उत्तर देताना कायदा मंत्री मधुस्वामी म्हणाले की, २००२ च्या हिंदू धार्मिक बंदोबस्त कायद्यानुसार बिगर हिंदूंना धार्मिक संस्थांजवळील इमारती, जमीन आणि जागा भाड्याने देऊ नयेत. हे काँग्रेसचे सरकार असताना करण्यात आले. इतर धर्मांना संधी नाही. आम्ही काही करू शकत नाही. मंदिराचा परिसर वगळून बाहेर त्यांना व्यापार करण्यास वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही नियमांची योग्यता तपासून या समस्येकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले. काँग्रेसचे आमदार यु. टी. खादर आणि रिझवान अर्शद यांनी शून्य तासात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सरकारला पॅम्प्लेट वितरीत करण्यात आणि मुस्लिम रस्त्याच्या कडेला विक्रेत्यांना स्थानिक धार्मिक मेळ्यांमध्ये दुकान लावण्यास मनाई करणारे बॅनर लावण्यात गुंतलेल्या “दुष्कृत्यांवर” कारवाई करण्याची विनंती केली.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांचा सन्मान सरकारने राखला पाहिजे कारण ते त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात. काही समाजकंटक समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक घटनांमध्ये, हिंदू बांधवांनी स्वतःच अशा प्रचाराला आळा घातला आहे. तथापि, पोलीस हे मूक प्रेक्षक आहेत, असे खादर म्हणाले, सरकारने अशा प्रथा बंद कराव्यात आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
आमदार अर्शद यांनीही या घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन सरकारला केले.
मुस्लिम व्यापार्‍यांवर बंदी घालण्याचे आवाहन करणारे बॅनर आणि पोस्टर लावणारे लोक “भ्याड” असल्याचे खादर म्हणाले तेव्हा गोंधळ उडाला. खादर यांनी “कायर” शब्द वापरल्याने भाजपच्या आमदारांमध्ये खळबळ उडाली.
काही भाजप आमदारांनी आरोप केला की काँग्रेसचे आमदार निवडक घटनांचा निषेध करत आहेत. इतकी वर्षे काँग्रेसनेच व्होटबँकेचे राजकारण केले, असे मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव आमदार रेणुकाचार्य म्हणाले.
शिमोगा, शिर्शी, बंगळूर शहराबाहेर, नेलमंगल आदी ठिकाणी पोस्टर्स, फ्लायर्स आणि बॅनर्सद्वारे मुस्लीम व्यापारी समुदायाला शहर आणि परिसरात व्यापार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.