‘म्हादई’साठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेणार

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; राज्यातील ५९ कैद्यांची सुटका करणार

बंगळूर : केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने म्हादई प्रकल्पाला परवानगी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेण्याचा निर्णय घेतला.
विधानसौध येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने म्हादई प्रकल्प परिसराच्या वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी तज्ज्ञांचे पथक पाठवले होते. या समितीने अनेक शिफारसी केल्या. वन्यजीव मंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून याबाबत उत्तर मागविण्यात आले होते, मात्र अद्याप कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बोर्डाच्या स्थायी समितीच्या ७९ व्या बैठकीत वनविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी हा कर्नाटक सरकारचा प्रकल्प असल्याचे सांगून हा मुद्दा मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले. पुढील बैठकीत चर्चा होईल. मात्र, वन्यजीव मंडळाने गोव्याच्या वीज प्रकल्पाला राज्यातील ४३५ एकर वनजमीन वापरण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, आपल्या राज्याने म्हादई योजनेला परवानगी दिलेली नाही. हा राज्यावर अन्याय असल्याचे ते म्हणाले.
गोवा-तमनूर ४०० केव्ही वीज पुरवठा प्रकल्प मंजूर. मात्र, म्हादई प्रकल्पाला परवानगी दिलेली नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर गांभीर्याने चर्चा झाल्याचे सांगत त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
नजीकच्या काळात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीयांची बैठक बोलावून या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर सर्वपक्षीयांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेऊन कायदेतज्ज्ञांशी आग्रह धरून चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने तुमकूर रोड आणि होसूर रोडला जोडणारा १०० मीटर रुंद, ७३ किमी लांबीचा बंगळुर बिझनेस कॉरिडॉर (बीबीसी) प्रकल्पाला मंजुरी दिली. रस्त्याच्या कामासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रकल्पासाठी २७ हजार कोटी रुपये वित्तपुरवठा करण्यासाठी, हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड आणि उद्योगपतींसारख्या सरकारी कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून कर्जाच्या स्वरूपात ७० टक्के निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पाच किलो तांदळाच्या बदल्यात पैसेच देणार

अन्न भाग्य योजनेंतर्गत अतिरिक्त ५ किलो तांदळाच्या बदल्यात लाभार्थ्यांना डीबीटीद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पाटील म्हणाले की, प्रति लाभार्थी १७० रुपये हस्तांतरण सुरू ठेवण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्यांना तेल, साखर व इतर वस्तू खरेदी करणे सोपे होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
* राज्याच्या गृहप्रशासन विभागाने त्यांच्या सदवर्तनाच्या आधारे ५९ कैद्यांची लवकर सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
* गृहनिर्माण विभागातील बेटगेरी येथे बहुमजली इमारत बांधण्यास मान्यता.
* कायदा विभागांतर्गत आठ कायद्यांतर्गत कामगार विभागाच्या वापरकर्त्यांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडात ३० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय.
* विधी सेवा दुरुस्ती मसुदा नियमांसाठी १५ दिवसांचा अवधी देणे, कोणताही आक्षेप नसल्यास उक्त मसुदा नियम सादर न करता निर्णय घेण्यास मान्यता.
* किम हॉस्पिटलला उपकरणे खरेदीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला ७५ कोटी मंजूर केले.
* नेफ्रोलॉजी, म्हैसूरने १०० खाटांची क्षमता वाढवण्यास मान्यता दिली.
* गुलबर्गा चिल्ड्रन हॉस्पिटलमध्ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटलच्या सहकार्याने १५० खाटांचे हॉस्पिटल उभारण्यासाठी २२१ कोटी मंजूर.
* बंगळुर नेप्रो-युरोलॉजी हॉस्पिटलच्या बाह्यरुग्ण विभागासाठी नवीन इमारतीसाठी १६.१५ कोटी मंजूर.
* महसूल विभागाच्या सहाय्यक उपनिबंधक अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा कालावधी ३०-०९-२४ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता.
* बचत गटातील महिलांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी एक लाख महिलांना २,५०० कॉफी किऑस्क उपलब्ध करून देण्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी.
* राज्यात ३२ ठिकाणी स्वयं-सक्षम नवीन वाहन फिटनेस केंद्रे उभारण्यास मान्यता.
* ३४१ कोटींवर खासगी सार्वजनिक भागीदारीची स्थापना. प्रकल्पासाठी कार्योत्तर मान्यता.
* स्क्रॅपिंग वाहनांवर दंड माफीची तारीख ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यास मान्यता.
* पीपीपी मॉडेलवर कापड पार्क करण्यास मान्यता.
* कारकल, उडुपी येथे पीपीपी मॉडेलमध्ये कापड पार्क करण्यास मान्यता.
* स्थानिक कर्मचाऱ्यांना कौशल्ये देण्यासाठी तज्ज्ञ कर्नाटक उपक्रमाच्या नावाखाली १०० कोटी रुपये खर्चून प्रशिक्षण देण्यास मान्यता.
* कर्नाटक बायोटेक्नॉलॉजी अंतर्गत पाच वर्षांसाठी ४ कोटी रुपये खर्चून प्रोत्साहन देण्यास मान्यता.
* मागासवर्गीय कल्याण विभाग, मोरारजी देसाई निवासी शाळांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यास मान्यता.