राज्यात २२ सप्टेंबरपासून जातीय जनगणना : मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचना

बंगळूर : कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून २२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.
गृह कार्यालय कृष्णा येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आम्ही जातीय जनगणनेचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जात जनगणनेचे पुनर्सर्वेक्षण २२ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे आणि ते ७ ऑक्टोबरपर्यंत एकूण १५ दिवस चालेल. हे सर्वेक्षण शास्त्रोक्त पद्धतीने करावे. सर्वेक्षण यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी लोकांनी सहकार्य करावे जेणेकरून कोणतेही घर चुकणार नाही.
आयोगाचे अध्यक्ष असलेले कांतराज यांनी २०१५ मध्ये अहवाल सादर केला होता. कांतराज यांनी अहवाल सादर करून १० वर्षे झाली असल्याने, एक नवीन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि आता हे काम कायमस्वरूपी मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आले आहे. समाजात अनेक जाती आहेत, ज्या विरोधाभासांमुळे विभागल्या गेल्या आहेत. असमानता अजूनही अस्तित्वात आहे. संविधान सर्वांना समान संधी प्रदान करते. सर्वांना सामाजिक न्याय प्रदान केला पाहिजे असे संविधान म्हणते. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, आपण विरोधाभासांनी भरलेल्या समाजात प्रवेश करत आहोत. त्यांनी म्हटले होते की, जर आपले स्वातंत्र्य यशस्वी करायचे असेल आणि लोकशाही टिकवायची असेल तर आपण असमानता दूर केली पाहिजे.
स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही आपण विषमता पूर्णपणे नष्ट करू शकलो नाही. समानता आणि समान संधी प्रदान करण्यासाठी आपण सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. राज्याची लोकसंख्या सुमारे ७ कोटी आहे आणि सुमारे २ कोटी कुटुंबे आहेत. त्या सर्वांना समान संधी प्रदान करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
प्रत्येकाची सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थिती माहित असेल तरच कल्याणकारी कार्यक्रमांची योग्य अंमलबजावणी शक्य आहे. डेटा योग्यरित्या माहित असेल तरच कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य आहे.
हमी योजनांच्या माध्यमातून आम्ही काही प्रमाणात असमानता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही पूर्वी सत्तेत असताना, भाग्य योजनांच्या माध्यमातूनही हे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. मागासवर्गीयांमधील गरिबी, बेरोजगारी आणि निरक्षरता दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे हे आम्हाला माहिती आहे. या संदर्भात, आयोग मधुसूदन नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ कोटी लोकांची सामाजिक-शैक्षणिक परिस्थिती समजून घेण्याच्या उद्देशाने एक सर्वेक्षण करेल.
सर्वांना समाविष्ट करून शक्य तितक्या काळजीपूर्वक सर्वेक्षण करावे आणि डिसेंबरपर्यंत सरकारला अहवाल सादर करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. दसरा सुट्टीच्या काळात शिक्षकांच्या सेवांचा वापर करून हे सर्वेक्षण केले जाईल. या कामासाठी १.७५ लाख शिक्षकांचा वापर केला जाईल.
आयोगाने सर्वेक्षण शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि कोणत्याही चुका न करता करावे. सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल निर्धारित वेळेत सादर करावा. नागमोहन दास यांनी अंतर्गत आरक्षण सर्वेक्षणासाठी ज्या पद्धतीने विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर केला त्याच पद्धतीने हे सर्वेक्षण केले जाईल. प्रत्येक घराच्या वीज मीटरच्या आधारे घराचे जिओ-टॅगिंग केले जाईल आणि एक विशेष युएचआयडी क्रमांक प्रविष्ट केला जाईल. आधीच १.५५ लाख घरांचे क्रमांक देण्यात आले आहेत. वीज कनेक्शन नसलेल्या घरांचे सर्वेक्षण देखील केले जाईल.
सर्वेक्षणादरम्यान, रेशनकार्ड आणि आधार कार्ड मोबाईल क्रमांकाशी जोडण्याचे काम केले जाईल. सर्वांनी सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे. सर्वेक्षणातून कोणीही वगळले जाऊ नये. सर्वेक्षणात विचारलेल्या ६० प्रश्नांची पुरेशी माहिती प्रत्येकाने द्यावी. योग्य माहिती दिली तरच वैज्ञानिक सर्वेक्षण शक्य आहे, असे ते म्हणाले.
मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन आर नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती डिसेंबरपर्यंत वैज्ञानिक निकषांवर सर्वेक्षण करेल आणि अहवाल सादर करेल. सर्व जाती आणि धर्मांचा डेटा हातात असेल तरच सामाजिक न्यायासाठी विशेष कार्यक्रम तयार करणे शक्य आहे. ते म्हणाले की, गरिबी, बेरोजगारी आणि निरक्षरता दूर करण्यासाठी आपल्याला संविधानाच्या कलम १५(५) आणि १६(५) अंतर्गत विशेष कार्यक्रम तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
सात कोटी नवीन लोकांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे. आम्ही अत्यंत काळजीपूर्वक सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सर्वेक्षण २२ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत केले जाईल. सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी आम्ही १,७५,००० सरकारी शाळेतील शिक्षकांना विशेष भत्ता देत आहोत. केवळ शिक्षक भत्ता ३२५ कोटी रुपये असेल. सध्या आम्ही ४२५ कोटी देऊ असे म्हटले आहे. जर अधिक पैशांची आवश्यकता असेल तर आम्ही ते देऊ, असे ते म्हणाले.
प्रत्येक घरात वीज आहे. मीटर रीडर्स २ कोटी घरांचे जिओ-टॅगिंग करतील आणि त्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक आणि स्टिकर्स लावतील. मोबाईल फोन नसलेल्या घरांसाठी आम्ही पर्यायी मार्ग देखील शोधला आहे, ज्यामध्ये रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड मोबाईल फोनशी जोडणे समाविष्ट आहे. एकूण ६० प्रश्न अंतिम करण्यात आले आहेत आणि शिक्षक हे प्रश्न विचारून आणि उत्तरे देऊन सर्वेक्षण करतील. मागील कंठाराज आयोगाने ५४ प्रश्न विचारले होते, असे ते म्हणाले.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने कोणताही विलंब न करता सर्वेक्षणात सहभागी व्हावे अशी मी विनंती करतो. आम्ही एक हेल्पलाइन क्रमांक (८०५०७७०००४) उघडला आहे. तुम्ही या क्रमांकावर कॉल करून देखील सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकता. तुम्ही ऑनलाइन देखील सर्वेक्षणात सहभागी होऊ शकता, असे ते म्हणाले.
आशा कर्मचारी उद्यापासून (१३ सप्टेंबर) घरोघरी जाऊन प्रत्येक घरात ६० प्रश्नांचा फॉर्म पोहोचवतील. त्यानंतर शिक्षक सर्वेक्षणासाठी येतील. सर्वेक्षणातून कोणीही वगळले जाऊ नये म्हणून आम्ही आवश्यक तयारी केली आहे. ज्यांना त्यांची जात सांगण्यास अडचण येत आहे, ते हेल्पलाइनवर कॉल करून त्यांची जात सांगू शकतात. या वेळी मागील सर्वेक्षणात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत आणि तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून आम्ही तयारी केली आहे. आयोगाची तज्ज्ञ टीम धर्मांतरित झालेल्यांचे किंवा जातीचा गोंधळ झाला आहे का याचे विश्लेषण करून निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.