ग्रामपंचायत निवडणुकासाठी राज्य सरकारने मागितला अधिक वेळ

 

सदस्य संख्या पुनर्नियोजनासाठी मुदतीची उच्च न्यायालयाला विनंती

बंगळूर : राज्यातील ग्रामपंचायतींमधील विद्यमान लोकसंख्येनुसार सदस्यसंख्या पुनर्नियोजन करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केली.

राज्यातील मुदत संपलेल्या ५,९५० ग्रामपंचायती आणि १८७ शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत पार पाडण्यासाठी अंतिम आरक्षण अधिसूचना तातडीने जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक हित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पूनाचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना वकिलांनी सांगितले की, राज्यात सध्या ५,९५० ग्रामपंचायती असून सुमारे ९६ हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. नव्या लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्यसंख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे. यासाठी किमान चार आठवड्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यासाठी किमान तीन महिने लागतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारने यापूर्वी केलेल्या तयारीबाबत माहिती देताना वकिलांनी सांगितले की, जानेवारी २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने २८ जानेवारी रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जनगणनेच्या आधारे प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सदस्यसंख्या निश्चित करण्यासाठी कर्नाटक राज्य क्षेत्र पुनर्विभाजन आयोगाने शिफारस करणे आवश्यक आहे.

यासाठी १८ मार्च रोजी संबंधित आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक आकडेवारी १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळण्यासाठी सुमारे दोन आठवडे, त्या माहितीचे परीक्षण करून शिफारस करण्यासाठी एक आठवडा, तसेच सरकारकडून अंतिम सदस्यसंख्या निश्चित करण्यासाठी आणखी एक आठवडा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

सदस्यसंख्या निश्चित झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना परिपत्रक जारी करण्यात येईल. ही संपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन महिने लागू शकतात, अशी माहितीही न्यायालयात देण्यात आली.

दरम्यान, न्यायालयाने ही बाब नोंदवून पुढील सुनावणी २९ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.

१६७ स्थानिक संस्थांमध्ये प्रभाग पुनर्रचना पूर्ण

राज्यातील ४७ नगरपरिषद, ९१ नगरपालिकां आणि ४९ नगरपंचायती अशा एकूण १८७ शहर स्थानिक संस्थांपैकी १६७ संस्थांमध्ये प्रभाग पुनर्रचना पूर्ण झाली असून २१ ठिकाणी ती प्रलंबित आहे. तसेच २३ संस्थांसाठी आरक्षणाचा मसुदा अधिसूचना जाहीर करण्यात आली असून अंतिम अधिसूचना प्रक्रियेत आहे. आणखी १४३ संस्थांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण मसुद्याचे परीक्षण सुरू असल्याची माहितीही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केली.