Belgaum Varta Belgaum Varta
बेंगळूरू : कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेबाबत शिक्षणमंत्री बंगारप्पा यांनी केलेल्या नव्या घोषणेमुळे राज्यातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. तृतीय भाषा विषयाच्या परीक्षेला शंभर गुण वजा करून केवळ ग्रेड देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी मारक ठरणार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात दहावीची एकूण गुणसंख्या ६२५ ऐवजी ५२५ करण्यात येणार असून तृतीय भाषा विषयाला केवळ ग्रेड देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तृतीय भाषा विषयाच्या परीक्षेला गुण न देता केवळ ग्रेड देण्याचा निर्णय अचानकपणे जाहीर करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर त्याचा परिणाम होणार असल्याची चिंता शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
विशेष म्हणजे तृतीय भाषा म्हणून केवळ हिंदी हा विषय नसून या अभ्यासक्रमात एकूण ११ भाषा विषयांचा समावेश आहे. त्यामध्ये हिंदी, हिंदी (एनसीईआरटी), कन्नड, तेलुगू, तमिळ, मराठी, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, तुळू आणि कोकणी या भाषांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम केवळ हिंदी विषयापुरता मर्यादित न राहता इतर सर्व भाषांवर होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
याशिवाय ‘नॅशनल स्किल’ किंवा कौशल्य अभ्यासक्रमांतर्गत सहा वेगवेगळ्या विषयांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. तृतीय भाषा विषयाला गुणांऐवजी केवळ ग्रेड देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे या कौशल्याधारित विषयांच्या मूल्यमापनावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, काही संघटनांकडून ३१ मे रोजी होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेदिवशी तृतीय भाषा विषयाच्या विरोधात परीक्षा केंद्रांवर घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात असले तरी परीक्षेच्या अगोदर अशा प्रकारची घोषणा करणे हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत गोंधळ निर्माण करणारे असल्याचे शिक्षक संघटनांचे मत आहे.
अनेक शिक्षक आणि पालकांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना सांगितले की, वर्षभर विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून तयारी केली असताना परीक्षेच्या अगदी तोंडावर नियम बदलणे योग्य नाही. शिक्षण व्यवस्थेत स्थैर्य असणे आवश्यक असताना अशा अचानक घोषणांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, तृतीय भाषा विषयाचे गुण काढून टाकल्याने भाषेच्या अभ्यासाबद्दल विद्यार्थ्यांची गंभीरता कमी होण्याची भीती आहे. भाषिक विविधतेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी हा निर्णय भाषांच्या अभ्यासालाच दुय्यम स्थान देणारा ठरू शकतो.
दरम्यान, सरकारने हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचा दावा केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, गुणांकन पद्धतीत नेमके काय बदल होणार आणि पुढील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवर त्याचा काय परिणाम होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शिक्षण विभागाने या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लवकर जाहीर कराव्यात, अशी मागणी शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून जोर धरत आहे.
