हिंदीसह तृतीय भाषेला गुण नाहीत, फक्त ग्रेड

 

दहावी परीक्षेत मोठा बदल; एकूण गुण ६२५ वरून ५२५

बंगळूर : राज्य सरकारने दहावीच्या (एसएसएलसी) परीक्षापद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला असून, तृतीय भाषेच्या (हिंदी किंवा इतर भाषा) गुणांना आता एकूण गुणांमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही. याऐवजी त्या विषयासाठी केवळ ‘श्रेणी’ (ग्रेड) देण्यात येणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री मधु बांगारप्पा यांनी ही अधिकृत घोषणा केली.

गेल्या काही दिवसांपासून विविध कन्नड समर्थक संघटनांनी एसएसएलसी परीक्षेत हिंदी सक्ती करू नये तसेच त्या विषयाचे गुण अंतिम गुणपत्रिकेत धरू नयेत, अशी मागणी केली होती. आज सकाळी या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मंत्री मधु बांगारप्पा यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन चर्चा केली. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी सल्लामसलत करून सरकारने हा निर्णय घेतला.

फक्त ग्रेड, गुणांचा समावेश नाही

नव्या नियमांनुसार, तृतीय भाषेतील (हिंदी किंवा इतर पर्यायी भाषा) गुण विद्यार्थ्यांच्या एकूण टक्केवारीत धरले जाणार नाहीत. मात्र विद्यार्थ्यांनी त्या विषयाची परीक्षा देणे अनिवार्य राहील. त्या विषयातील कामगिरी ‘ग्रेड’ स्वरूपात दर्शवली जाईल.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले की, या वर्षापासून राज्य अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा अनिवार्य असणार नाही. विद्यार्थी तिसऱ्या भाषेची परीक्षा देतील, परंतु त्या भाषेचे १०० गुण मोजले जाणार नाहीत. आम्ही तिसऱ्या भाषेला श्रेणी देऊ आणि यात उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण असे काही नसेल. हिंदी भाषा अनिवार्य नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे.

आम्ही तिसऱ्या भाषेसाठी ए,बी,सी, डी अशी ग्रेड देऊ. हा नियम या वर्षीच्या परीक्षेत लागू केला जाईल. या आदेशाची अंमलबजावणी आज संध्याकाळपर्यंत केली जाईल, असे ते म्हणाले.

सध्या उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये कन्नड तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाते. येथे कन्नड शिकवले जाणार नाही का, या प्रश्नावर आम्ही नियम बनवू. कन्नड विषयावर परिणाम होणार नाही, अशी कारवाई आम्ही करू, असे ते म्हणाले.

हा नियम सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांना लागू होत नाही, कारण त्या राज्य अभ्यासक्रमांतर्गत येत नाहीत.

एकूण गुणसंख्या ६२५ वरून ५२५

आतापर्यंत एसएसएलसी परीक्षा ६२५ गुणांची होत होती. हिंदी विषयाचे १०० गुण वगळल्याने आता एकूण गुणसंख्या ५२५ इतकी राहणार आहे. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच लागू होणार आहे.

भाषा धोरणातील बदलाचे संकेत

राज्यात अभ्यासक्रमात लागू सक्तीविरोधातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कन्नड भाषेला प्राधान्य देणे आणि विद्यार्थ्यांवर परकीय भाषेचा अतिरिक्त ताण टाळणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. तृतीय भाषा म्हणून हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भाषा निवडली तरी हा नियम लागू राहील.

मिश्र प्रतिक्रिया

या निर्णयावर विद्यार्थी व पालकांकडून मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी यामुळे ताण कमी झाल्याचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी याचा भाषा शिक्षणावर विपरीत परिणाम होईल का, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र कन्नड समर्थक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.

एकंदरीत, कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या शिक्षण व भाषा धोरणात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.