राज्य सरकार द्विभाषिक सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध : मंत्री मधू बंगारप्पा

विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा येणार नाही

बंगळूर : राज्य सरकार द्विभाषिक सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध असून विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा येणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे, असे शालेय शिक्षण आणि साक्षरता मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी सांगितले.

माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचे कोणतेही निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला हानीकारक ठरणार नाहीत किंवा त्यांच्या शिक्षणावर अनावश्यक ताण येणार नाही. याच उद्देशाने दहावीतील तिसऱ्या भाषेसाठी गुणांऐवजी ग्रेडिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

द्विभाषिक सूत्राला प्राधान्य देताना त्यांनी म्हटले की, “आपली भाषा, भूमी आणि संस्कृती आपल्या पूर्वजांनी जपली आहे. गोकाक आंदोलनासारख्या चळवळींमुळेच आपल्याला आजचे स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे.”

तसेच, कोणत्याही भाषेबद्दल द्वेष बाळगू नये आणि विद्यार्थ्यांवर भाषा लादू नये, असा संदेशही त्यांनी दिला. कन्नड समर्थक साहित्यिक आणि संघटनांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्याशीही चर्चा झाल्याचे नमूद केले.

ग्रेडिंग प्रणालीवर पुढील काळात सविस्तर चर्चा होणार असून, ती विधानसभेत मांडली जाईल. तसेच, विधान परिषदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच कायदा लागू केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, माजी शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार यांनी सरकारवर टीका केली होती. त्यावर उत्तर देताना बंगारप्पा म्हणाले की, “राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच काम करत आहे. कन्नडिगांनी अनेक भाषा शिकाव्यात, पण कन्नड शिकणे अनिवार्य असले पाहिजे.”

तसेच, बी. वाय. विजयेद्र यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सांगितले की, “बी. एस. येडियुरप्पा यांना असलेले कन्नडप्रेम विजयेंद्र यांनी समजून घ्यायला हवे.”

भाजपची टीका
केवळ राजकीय विरोध आणि केंद्र सरकारविषयी द्वेषातून राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. पक्षाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी हिंदी भाषा अचानक वगळण्याचा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले. एसएसएलसी परीक्षेदरम्यान घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. कर्नाटकात दीर्घकाळ चालत आलेल्या त्रिभाषा धोरणात कोणतीही सल्लामसलत न करता बदल करण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली.