दहावीमध्ये तिसऱ्या भाषेला ग्रेड देण्याच्या निर्णयावर राज्यपालांची नाराजी

पुनर्विचार करण्याची राज्य सरकारला सूचना

बंगळूर : राज्यातील दहावीच्या (एसएसएलसी) परीक्षेत हिंदीसह तिसऱ्या भाषेसाठी गुणांऐवजी केवळ ग्रेड देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सरकारला पत्र लिहून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली आहे.

राज्यपालांनी मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, तिसरी भाषा ही विद्यार्थ्यांच्या भाषिक वैविध्य, जाणीव आणि बौद्धिक विकासासाठी महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत गुणांच्या ऐवजी ग्रेड देण्याची पद्धत शैक्षणिक दृष्ट्या तिचे महत्त्व कमी करू शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच, सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या उत्साहावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच पालकांमध्येही शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय बाबी लक्षात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे राज्यपालांनी सुचवले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने एसएसएलसी परीक्षेचे एकूण गुण ५२५ निश्चित करत तिसऱ्या भाषेचे गुण अंतिम गुणांमध्ये समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला होता. हिंदी, मराठी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी आणि तुळू या तिसऱ्या भाषांना केवळ ग्रेड देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

तिसरी भाषा अनिवार्य ठेवण्याच्या निर्णयावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला असून, याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी केलेला हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानला जात आहे.

याशिवाय, स्थानिक भाषांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या संघटनांनीही तिसऱ्या भाषेच्या मूल्यमापन पद्धतीबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी करत राज्यपालांकडे निवेदन सादर केले आहे.