कर्नाटकात वीज दरवाढीचा झटका

मंत्री म्हणतात वाढ नाही, खर्चाचा ताळमेळ; विरोधकांचा हल्लाबोल
बंगळूर : वीज दरात प्रति युनिट पाच पैशांनी वाढ केल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत, ग्राहकांना पुन्हा धक्का बसला आहे कारण त्यांना १ जुलैपासून प्रति युनिट जास्त वीज बिल भरावे लागणार आहे. दरम्यान वीजमंत्री सुनीलकुमार यांनी ही वीज दरवाढ नसून खर्चाचा ताळमेळ असल्याचे म्हटले आहे, तर विरोधी पक्षांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
कर्नाटक विद्युत नियामक आयोगाने (केईआरसी) वीज पुरवठा कंपन्यांनी (एस्कॉम) वीज दरात सुधारणा करण्यासाठी आणि इंधन खर्च समायोजन शुल्क ग्राहकांना देण्यासाठी सादर केलेला प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार, एकूण वीज खरेदी खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी, आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत, जारी केल्या जाणार्‍या सर्व ऊर्जा बिलांमध्ये एस्कॉमला प्रति युनिट इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) गोळा करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत संबंधित ग्राहकांना वाढीव वीज बिल भरावे लागणार आहे.
२०० युनिटसाठी ग्राहक सरासरी ४० रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत.
आदेशानुसार, चौथ्या तिमाहीसाठी बेस्कॉम हद्दीतील ग्राहकांना ३१ पैसे प्रति युनिट, मंगळूर वीज पुरवठा कंपनी (मेस्कॉम) मर्यादेत २१ पैसे प्रति युनिट, चामुंडेश्वरी विद्युत पुरवठा महामंडळ (सेस्कॉम) १९ पैसे प्रति युनिट, हुबळी वीज पुरवठा कंपनी (हेस्कॉम) २७ पैसे प्रति युनिट आणि गुलबर्गा वीज पुरवठा कंपनी (गेस्कॉम) २६ पैसे प्रति युनिटचे समायोजन करावे लागेल. २०० युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकाला मासिक बिलात सरासरी ४० रुपये अधिक भरावे लागतील, असे ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. आदेशात असेही म्हटले आहे की, मंगळुर सेझमधील ग्राहकांना देखील शुल्क लागू आहे आणि हेस्कॉमवरील एफएसी देखील त्याच कालावधीसाठी हुक्केरी आरईसीएस आणि एक्यूज सेझच्या ग्राहकांना लागू आहे.
ऊर्जा विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की बिलामध्ये सुधारणा आणि समायोजन ही एक सामान्य तिमाही बाब आहे. ते किरकोळ असल्याने ग्राहकांच्या लक्षात येत नाही. मात्र आता दरवाढीमुळे आणि राजकीय कारणांमुळे त्यावर टीका होत आहे. कोळसा खरेदी खर्च आणि इतर वीज खरेदी खर्च वाढल्यामुळे ही दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

वाढ नाही, खर्चाचा ताळमेळ

कोळसा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या बाजारभावातील चढउतारांवर आधारित खर्च समायोजन (ताळमेळ) ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केईआरसीने दरात सुधारणा केली असली तरी ती दरवाढ नाही. दर वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे मंत्री सुनील कुमार यांनी स्पष्ट केले.
अशा प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर केईआरसीने दरांमध्ये सुधारणा केली आहे. एस्कामच्या कार्यक्षेत्रात अशी किंमत समायोजन ही परंपरा आहे. ही वीज दरवाढ ठरू नये, असे ते म्हणाले.
राज्यात १३ औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आहेत. त्यांच्या ऑपरेशनसाठी विशिष्ट प्रमाणात कोळसा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची आवश्यकता असते. त्यांच्या बाजारातील चढउतारांच्या आधारावर, सर्व वीज पुरवठा कंपन्यांमध्ये दर तीन महिन्यांनी समायोजन खर्चाची पुनरावृत्ती होते. केईआरसीने कोळसा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या बाजाराच्या आधारे समायोजनाची किंमत समायोजित करण्याच्या एस्कॉमच्या प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे. या एस्केलेटरच्या श्रेणीतील खर्च समायोजन वाढविले किंवा कमी केले जाऊ शकते. त्यामुळे वार्षिक दर सुधारणेसह या प्रक्रियेत व्यत्यय आणण्याची गरज नाही, असे सुनील कुमार म्हणाले.
या प्रक्रियेमुळे विजेचे दर वाढणार नाहीत. तथापि, राज्य सरकारच्या वीज दरात सुधारणा करण्याच्या हालचालींबद्दल काही चुकीची माहिती आहे. राज्य सरकारने वीज पुरवठा करणाऱ्या कोणत्याही कंपन्यांना वीज दरात वाढ करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत, असे ते म्हणाले.

–—————————-–—————————-

भाजप सामान्य माणसाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. महागाई आणि इंधन दरवाढीचा फटका जनता सोसत असतानाच ही दरवाढ होत आहे. भाजपच्या अकार्यक्षमतेची हीच किंमत जनतेला चुकवावी लागली आहे. वीज दरवाढ होऊन तीन महिनेही झाले नाहीत. या दरवाढीचा सर्वसामान्यांवर बोजा पडणार आहे. मी सरकारला दरवाढ मागे घेण्याची विनंती करतो.
– सिध्दरामय्या, विरोधी पक्षनेते

–—————————-–—————————-

सद्भावनेचा फायदा व्हावा म्हणून निवडणूक काळात दर कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? तो किंमत समायोजनाच्या नवीन धोरणाचा भाग आहे का? भाजप गरीब नव्हे तर श्रीमंतांचे हित साधते. राज्यात उत्कृष्ट पाऊस पडला आहे आणि परिणामी सर्व जलाशय भरले आहेत. वीजनिर्मितीही चांगली होते. अतिरिक्त वीज असल्याचे सरकारच सांगत आहे. तरीही दरवाढ होत आहे. यामागे काय हेतू अशू शकतो?
– एच. डी. कुमारस्वामी, माजी मुख्यमंत्री