आरक्षणाची मागणी, कर्नाटक मराठा फेडरेशनची दिल्लीत धडक

केंद्रीय मंत्र्यांसह विविध मान्यवरांच्या भेटीगाठी

बेळगाव : कर्नाटक राज्यातील मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी गेली वीस वर्ष सातत्याने विविध मागण्या केल्या जात आहेत. प्रत्येक सरकार मराठा समाजाला आश्‍वासने देत आहे. राज्यातील विद्यमान भाजप सरकारच्या यशात मराठा समाजाचे मोलाचे योगदान आहे. त्यामुळे कर्नाटकात मराठा समाजाचा इतर मागास वर्ग – 2 अ (ओबीसी-2 ए ) मध्ये समावेश करण्यात यावा. समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विविध मागण्यांची पूर्तता केली जावी. यासाठी कर्नाटक क्षत्रिय मराठा फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह अन्य केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या हस्ते, मराठा विकास महामंडळाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन बेंगलोर येथे झाले. उद्घाटन कार्यक्रमात संपूर्ण राज्यभरातून आलेल्या मराठा समाज बांधवांनी आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन सरकारला घडविले. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मराठा विकास महामंडळाला 100 कोटी अनुदानाबरोबरच, समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणी संदर्भातही सकारात्मक सुतोवाच केले होते. या मेळाव्याच्या यशात कर्नाटका क्षत्रिय मराठा फेडरेशनने भूमिका बजावली.

मिळाव्याला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर कर्नाटक क्षत्रिय मराठा फेडरेशनच्या राज्यभरातील शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री शोभा करंजलाचे, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले,भाजप कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार कटील,भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवी, खास. मंगला अंगडी, खास. पी. सी. गद्दीगौडर आदींच्या भेटी घेऊन मराठा आरक्षण आणि आपल्या विविध मागण्या संदर्भात निवेदन सादर केले.

फेडरेशन राज्य अध्यक्ष शामसुंदर गायकवाड यांनी मान्यवरांशी झालेल्या भेटी प्रसंगी बोलताना, राज्यात मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या 60 लाखाच्या आसपास आहे. बेळगाव जिल्ह्यात 15 लाख मराठा बांधव आहेत. राज्याच्या समाज आणि राजकारणात मराठा बांधव महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विविध मागण्या केल्या जात आहेत. शंकरप्पा आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. मात्र कर्नाटक सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षण आणि अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. समाजाच्या प्रगतीसाठी विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे एकच समाधानाची बाब आहे.
विद्यमान भाजप सरकार मराठा समाजाच्या सहकार्यामुळेच सत्तेवर आले आहे. मुक्ता झालेल्या बेंगलोर येथील मराठा मेळाव्यात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांच्यासह उपस्थित सर्व मंत्र्यांनी आपल्या राजकीय यशात मराठा समाजाचे योगदान महत्त्वाचे ठरल्याचे मान्य केले आहे. असे असताना, मराठा समाजातील व्यक्तीला मंत्रीपद अथवा नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आलेले नाही. आम. श्रीमंत पाटील यांना अवघ्या सहा महिन्यांचे मंत्रिपद देण्यात आले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष मराठा समाजाचा राजकीय वापर करून घेत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. भाजपला मराठा समाजाची मते आणि सहकार्य हवे आहे. त्यासाठी मराठा समाजाला अधिकार देणे भाजपचे कर्तव्य आहे. याचा गंभीर विचार करून केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारने कर्नाटकातील मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण जाहीर करावे. त्याचबरोबर समाजाच्या प्रगतीसाठी अन्य मागण्याही मान्य कराव्यात अशी मागणी शामसुंदर गायकवाड तसेच शिष्टमंडळातील उपस्थित अन्य मान्यवरांनी केली. मराठा फेडरेशनच्या निवेदनाचा स्वीकार करताना सर्वच मंत्री आणि मान्यवरांनी कर्नाटक राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबरोबरच सर्वांगीण प्रगतीचे निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक मत व्यक्त केले.

दिल्लीतील मराठा फेडरेशनचे शिष्टमंडळात श्यामसुंदर गायकवाड यांच्यासह राज्य उपाध्यक्ष व माजी आमदार मनोहर कडोलकर, राज्य उपाध्यक्ष मोहनराव जाधव (जमखंडी), उपाध्यक्ष भाऊसाहेब जाधव (अथणी), बेळगाव जिल्हाध्यक्ष वैभव कदम, हल्ल्याळच्या मंगला काशीलकर, निपाणीच्या सुमित्रा उगळे, राज्यसचिव विठ्ठल वाघमोडे, बेळगाव ग्रामीणचे युवा नेते विनय कदम, अथणीचे सिद्धू पाटील यांच्यासह संपूर्ण राज्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.