एससी/एसटी कोट्यात वाढ करण्यासाठी घटना दुरूस्ती करणार

सर्व पक्षीय बैठकीतही अनुमती
बंगळूर : एका मोठ्या धोरणात्मक हालचालीमध्ये, भाजप सरकारने शुक्रवारी कर्नाटकमध्ये एससी/एसटी कोटा वाढवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यासाठी घटनादुरुस्तीची मागणी केली जाईल.
न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहनदास आयोगाच्या अहवालावर चर्चा करण्यात आलेल्या काँग्रेस आणि धजद नेत्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ही घोषणा केली.
ही मागणी प्रलंबित आणि न्याय्य आहे. संविधानात कल्पिल्याप्रमाणे, आरक्षण हे लोकसंख्येवर आधारित असावे, असे बोम्मई म्हणाले.
शनिवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली जाईल, जिथे औपचारिक निर्णय घेतला जाईल, असे बोम्मई यांनी सांगितले.
आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भाजप सरकारवर एससी/एसटी आमदारांचा प्रचंड दबाव होता. वाल्मिकी गुरुपीठाचे स्वामी प्रसन्नानंद स्वामी एसटी कोटा वाढवण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत.
एससी/एसटी कोट्यात वाढ करण्याचा कर्नाटकचा शेड्यूल 9 हा एकमेव मार्ग आहे. सध्या, कर्नाटक ओबीसींसाठी 32 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 3 टक्के असे एकूण 50 टक्के आरक्षण प्रदान करते. एससी/एसटी कोटा वाढवल्यास आरक्षणाची संख्या 56 टक्क्यांवर जाईल, जी इंदिरा साहनी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेच्या विरुद्ध जाईल.
आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास न्यायालये ताशेरे ओढतील. राज्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. परंतु काही राज्यांनी कमाल मर्यादा ओलांडली आहे आणि विशेष परिस्थितीत तसे करण्याची तरतूद आहे, असे कायदा मंत्री जेसी मधुस्वामी यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही हे शेड्यूल 9 द्वारे सादर करू, ज्याला न्यायालयीन प्रतिकारशक्ती आहे. तामिळनाडूनेही शेड्युल 9 मधून आरक्षण वाढवून 69 टक्के केले. आम्ही केंद्र सरकारला घटना दुरुस्तीची शिफारस करू, असे मधुस्वामी पुढे म्हणाले.
मंत्रिमंडळाने याबाबत औपचारिक निर्णय घेतल्यानंतर डिसेंबरमध्ये होणार्‍या विधिमंडळाच्या अधिवेशनापुढे तो ठेवण्यात येणार आहे. विधेयक विधिमंडळात मांडायचे की अध्यादेश जारी करायचा? ते आम्ही ठरवू, असे मधुस्वामी म्हणाले.
मंत्र्यांनी असेही निदर्शनास आणले की एससी/एसटी कोट्यात वाढ केल्याने काही प्रमाणात सामान्य श्रेणीतील जागा कमी होतील. कर्नाटकमध्ये आरक्षण आधीच सीमारेषेवर आहे. 50 टक्क्यांच्या आत कोटा पुनर्संचयित करणे कठीण आहे. आम्हाला ओबीसी कोटा सहा टक्क्यांनी कमी करावा लागेल, जो कोणीही सहन करणार नाही. म्हणून, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्यासाठी, ते शेड्यूल 9 द्वारे केले जाणे आवश्यक आहे, अस ते म्हणाले.
काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि धजदचे एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यासह इतर विरोधी नेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली.
गुरुवारी, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाच्या अहवालावर अनिर्णायक असल्याबद्दल भाजप सरकारवर टीका केली.