Belgaum Varta Belgaum Varta
राज्य सरकारचा निर्णय : डिसेंबरपर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट
बंगळूरू : कर्नाटक सरकारच्या योजनेनुसार सर्व काही चालले तर, कर्नाटकातील दुर्गम भागात राहणार्‍या लोकांना रेशन विकत घेण्यासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागणार नाही किंवा ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तृतीय पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
कारण, रेशन दुकानांपर्यंत प्रवेश नसलेल्या सर्व दुर्गम भागात रास्त भाव दुकाने सुरू करण्याचे राज्य सरकारने डिसेंबर 2021 चे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नुकत्याच आलेल्या सरकारी आदेशानुसार, सरकारने सर्व तांडा (वस्ती) गोल्लारहट्टी आणि एससी, एसटी वसाहतींमध्ये रास्त भाव दुकाने स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे.
या संदर्भात माहिती देताना, अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. एच. अनिल कुमार, जे आदेश जारी करण्यात आले तेव्हा अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे प्रमुख होते, म्हणाले की या वस्त्यांमध्ये रेशनच्या प्रवेशाच्या अनेक तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय आला आहे.
परिणामी, जिथे फक्त 100 शिधापत्रिकाधारक आहेत, तिथे रेशन दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे ते म्हणाले. नवीन रेशन दुकानांमुळे, या वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या लोकांना ना प्रवास करावा लागणार आहे ना फिरत्या रेशन दुकानांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे, त्यांना पुरवठा होण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दुकाने स्थानिक लोक स्वत: सांभाळतील.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या अध्यक्षतेखालील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यावरील राज्यस्तरीय आढावा समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांचे जीवन सुसह्य होऊ शकते. सध्या, सरकार किमान 350-400 शिधापत्रिकाधारकांसाठीच रास्त भाव दुकाने मंजूर करते आणि त्यामुळे दूरच्या वसाहतींमध्ये राहणार्‍यांना पुरवठा घेण्यासाठी जवळच्या गावात जावे लागते.
आधी मोबाईल रेशन दुकाने असताना, रेशन मिळवण्यासाठी बायोमेट्रिक्स अनिवार्य केल्यामुळे ते देखील वगळण्यात आले आहे. शिवाय, अनेकांना रेशन आणण्यासाठी एक दिवसाचे श्रम सोडावे लागतील कारण त्यांना दुकाने उघडल्यावर त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यभरात एकूण 3,395 तांडे आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा आणि समाज कल्याण विभागाच्या दोन्ही अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सध्या एससी, एसटी वसाहतींच्या संख्येवर कोणताही एकत्रित डेटा उपलब्ध नाही. मात्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून अशा सर्व वसाहतींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे, ज्या रेशन दुकानांपासून वंचित आहेत.
