शिवकुमारविरुद्धच्या सीबीआय चौकशीच्या स्थगितीला मुदत वाढ

बंगळूर : बेकायदेशीर मालमत्ता संपादन प्रकरणी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या विरुध्दच्या सीबीआय चौकशीला देण्यात आलेली स्थगितीची मुदत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सहा एप्रिलपर्यंत वाढविली आहे.
न्यायमूर्ती के. नटराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल सदस्यीय खंडपीठाने, काँग्रेस नेत्याने त्याच्याविरुद्धची कारवाई रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, अंतरिम मनाई आदेश वाढवला.
शिवकुमार यांनी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याच्या परवानगीला आव्हान देणार्‍या दुसर्‍या याचिकेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी राज्य सरकारला सहा एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने सीबीआय तपासास सहमती दिल्यानंतर, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने २०२० मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत शिवकुमारविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता.
सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली असल्याने सीबीआयला शिवकुमार यांच्यावर खटला चालवण्यास सरकारने परवानगी देण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा लागेल.
सरकारी वकिलांनी चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र न्यायालयाने सहा एप्रिलपर्यंतची मुदत देत सुनावणी सहा एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली.