…तर काँग्रेसच्या पदयात्रेवर कारवाई का केली नाही?

उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
बंगळूर (वार्ता) : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.12) राज्य सरकारला रॅली, विशेषत: काँग्रेसकडून काढण्यात येणार्‍या रॅलींना परवानगी का दिली आणि दिली नसेल तर योग्य कारवाई का केली गेली नाही, असा जाब विचारून सरकारला चांगलेच फटकारले. या संदर्भात दोन दिवसांत माहिती देण्याचे सरकारला निर्देश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या खंडपीठासमोर मेकेदाटू प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची मागणी करणार्‍या काँग्रेसने आयोजित केलेल्या पदयात्रेला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला सांगण्यात आले की, राज्य सरकारने 4 जानेवारी 2022 रोजी जारी केलेल्या आदेशात सर्व सार्वजनिक मेळाव्याना प्रतिबंधित केले असताना, दुसर्‍या दिवशी, रामनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी काँग्रेसला नोटीस बजावली आहे. कोणत्याही सार्वजनिक मेळाव्याला परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे या नोटिसीत काँग्रेसला सांगण्यात आले आहे.
राज्यात कोविड-19 च्या ओमिक्रॉन प्रकारणासह पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. 4 जानेवारी 2022 रोजी दिलेल्या आदेशांवर राज्य सरकार कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण केले. तुम्ही परवानगी दिली नसताना तुम्ही कशाची वाट पाहत आहात? रॅली कशी काढली जाते? न्यायालय दखल घेईल आणि आदेश देईल याची तुम्ही वाट पाहत आहात का? असे न्यायालयाने सरकारच्या वकिलाला तोंडी विचारले.
दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारला तसेच काँग्रेसला आपली बाजू मांडण्याचे आवाहन करत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली. मोर्चे कसे आणि का सुरू ठेवू दिले जातात आणि योग्य कारवाई का केली जात नाही, याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. न्यायालयाने काँग्रेसला कोणतीही योग्य परवानगी घेतली आहे की नाही आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीचे (एसओपी) पालन सुनिश्चित करण्यासाठी ते योग्य पावले उचलत आहेत की नाही याची माहिती देण्यास सांगितले.