अंकली (प्रतिनिधी) : इथेनॉलच्या उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन म्हणून केंद्राच्या वतीने यंदाही इथेनॉल दरात वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सध्याच्या दरात प्रति लिटर दोन ते तीन रुपयांची वाढ इथेनॉल तयार करणाऱ्या कारखान्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी केंद्राने इथेनॉलच्या दरात या प्रमाणात वाढ केली आहे. इथेनॉलचे वर्ष डिसेंबर ते नोव्हेंबर असे असते. यंदाच्या डिसेंबर २०२२ पासून केंद्राकडून ही दरवाढ घोषित करण्याच्या बी हेवी मोलॅसिसपासून हालचाली सुरू आहेत, असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.
केंद्रीय पातळीवरून ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे, इंधनावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलन वाचवणे, पर्यावरणीय समस्या सोडवणे आणि देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला चालना देणे या उद्देशाने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने इथेनॉलनिर्मिती प्रक्रियेत गती आहे. याचाच एक भाग म्हणूनही दरवाढ होऊ शकते.
तेल कंपन्यांकडून साधारण ५५० कोटी लिटरची मागणी अपेक्षित आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल दहा टक्के मिश्रण केले जाते. ते बारा टक्क्यांपर्यंत करण्याची योजना केंद्र सरकार तयार करत आहे. सध्या इथेनॉल तयार करणाऱ्या डिस्ट्रिलरीजची क्षमता ७०० कोटी लिटरपर्यंतची आहे. जर इथेनॉल २० टक्क्यांपर्यंत पेट्रोलमध्ये मिश्रण करायचे झाले, तर ही क्षमता १२०० कोटी लिटरपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे. यासाठी केंद्र शासन साखर कारखान्यांबरोबरच अन्य पिकापासून इथेनॉल तयार करण्याबाबतही चाचपणी करत आहे. सरकारने दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट मुदतीपूर्वी म्हणजे पाच महिने अगोदरच गाठले आहे. इथेनॉल तयार करण्याचा मुख्य स्रोत हा साखर कारखाने हाच आहे. यामुळे केंद्राने साखर कारखान्यांनी नवीन इथेनॉल प्रकल्प उभारावेत यासाठी अनेक सुविधा कारखान्यांना दिल्या आहेत. सकारात्मक परिणाम म्हणून कारखानेही इथेनॉल डिस्ट्रिलरी उभारत आहेत.
—————————————————————-
साठवणुकीच्या सोयीला प्राधान्य द्यावे
इथेनॉलचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी इंधन कंपन्या व कारखाने यांच्यात इथेनॉल साठवणुकीबाबत समन्वय वाढवण्याची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये इंधन कंपन्यांकडे इथेनॉल साठवण्याची क्षमता नसल्याने इथेनॉलचे टँकर तसेच थांबून राहत असल्याचा अनुभव इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना आला. यामुळे इंधन कंपन्यांनी साठवणुकीची सोय करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.