मराठी भाषिकांचा न्यायहक्कासाठी एल्गार!

भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून मिळणारे सर्व अधिकारी देण्याची म. ए. समितीची मागणी

बेळगाव (वार्ता) : मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय थांबवावा आणि भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून मिळणारे सर्व अधिकार मराठी भाषिकांना देण्यात यावेत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेला विराट मोर्चा पोलिसांचा विरोध झुगारून यशस्वी करण्यात आला. हजारो मराठी भाषिकांच्या सहभागासह संयुक्त महाराष्ट्राच्या गगनभेदी घोषणांनी मार्ग दणाणूण सोडत निघालेल्या या मोर्चाने सार्‍यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.
विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी धर्मवीर संभाजी चौक येथून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखालील महामोर्चाला हा सकाळी 11 वाजता सुरुवात होणार होती. मात्र सुरुवातीला पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. प्रारंभी परवानगी नाकारली तरी समितीचे नेते व कार्यकर्ते आपल्या मागणीवर ठाम असल्यामुळे सुमारे अर्ध्या तासानंतर मोर्चाला परवानगी देण्यात आली. मोर्चामध्ये शहर व उपनगरांसह बेळगाव व खानापूर तालुक्यातील विविध गावांमधील हजारो मराठी भाषिक भगवे फेटे व टोप्या घालून सहभागी झाले होते.
मोर्चादरम्यान मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध निदर्शने करण्याबरोबरच आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात येत होती. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे या संयुक्त महाराष्ट्राच्या गगनभेदी घोषणेसह अन्य घोषणा व निदर्शनांमुळे मोर्चाचा मार्ग दणाणून गेला होता. यावेळी मोर्चेकर्‍यांनी हातात धरलेले विविध मागण्यांचे फलक आणि भगवे ध्वज सार्‍यांचे लक्ष वेधून घेत होते. मोर्चामध्ये म. ए. समिती महिला आघाडीच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी लक्षणीय सहभाग दर्शविला होता. निदर्शने आणि घोषणाबाजी करण्यात महिला कार्यकर्त्याही आघाडीवर होत्या.
धर्मवीर संभाजी चौक येथून निघालेला हा भव्य मोर्चा यंदे खुट, कॉलेज रोड आणि चन्नम्मा सर्कलमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गेला. मोर्चा दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात उपस्थित नेतेमंडळींनी आपले विचार उपस्थित मोर्चेकर्‍यांसमोर मांडले. तसेच मराठी भाषिकांच्या मागण्या तात्काळ मान्य केल्या जाव्यात अशी विनंती प्रशासनाला केली. सीमाभागात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य सर्वाधिक असताना मराठीतून सरकारी कागदपत्रे देण्यास चालढकल केली जात आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या शिफारशीनुसार कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असतानाही त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. तेंव्हा तात्काळ मराठी भाषेतून सरकारी परिपत्रके द्यावीत. दिशादर्शक फलकांवर मराठीचा समावेश करावा. महापालिकेसमोर अनाधिकृत लाल -पिवळा झेंडा लावण्यात आला आहे. कोणतीही कायदेशीर मान्यता नसताना हा झेंडा लावण्यात आला आहे. केवळ मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी असे प्रकार सुरू असून तो झेंडा हटविण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने झेंडा हटविण्यासाठी वेळही मागून घेतली होती. परंतु अद्याप हटविण्यात न आलेला तो झेंडा ताबडतोब हटवावा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. मोर्चामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती व शिवसेनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह हजारो मराठीभाषिक सहभागी झाले असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात प्रचंड गर्दी होऊन परिसराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये गेल्यावर निवासी जिल्हाधिकारी अशोक धुडगुंटी यांना निवेदन देण्यात आले.
त्यानंतर मोर्चाची सांगता झाली. जिल्हा प्रशासनाने मराठीत फलक आणि भाषिक अल्पसंख्याक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंधरा दिवसाची मुदत मागितली आहे.