बेळगाव : विणकरांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणार्या बेळगावमध्ये सध्या अवाजवी कर वाढीमुळे विणकर अडचणीत आले आहेत. पाच टक्के असणारा जीएसटी 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने याचा मोठा फटका विणकरांना बसला आहे. कापड आणि पादत्राणांवरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून 12 टक्केपर्यंत केल्याने उत्पादक आणि विक्रेते अडचणीत आले असून हा कर कमी करावा, अशी मागणी बेळगाव ट्रेडर्स फोरमने केली आहे.
फोरमच्या सदस्यांनी अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखाली सेंट्रल टॅक्स बेंगलोरच्या प्रधान मुख्य आयुक्त रंजना झा (आयआरएस) यांची शुक्रवारी सकाळी भेट घेतली व त्यांना उपरोक्त निवेदन दिले. बेळगाव दौर्यावर आलेल्या रंजना झा यांनी शुक्रवारी शहरातील विविध व्यापारी संघटनांची बैठक घेतली. यावेळी बेळगाव ट्रेडर्स फोरमने जीएसटी भरताना येणार्या अडचणींची कल्पना त्यांना दिली. बेळगाव हे विणकरांचे शहर आहे. येथील विणकरांनी तयार केलेल्या साड्या केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातही जात आहेत.
कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे विणकरांचे काम आणि माग दोन्ही थंडावले होते. आता हळूहळू काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे आज टक्के असणारा जीएसटी 12 टक्के इतका वाढवल्याने त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. अवाजवी जीएसटीमुळे व्यवसाय आणि रोजगार दोन्हीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा कर कमी करावा, अशी मागणी फोरमने निवेदनाद्वारे केली आहे.
फोरमच्या सदस्यांनी कर प्रणाली प्रक्रिया सुलभ करण्याचीही मागणी केली. जीएसटी फॉर्म भरण्यासाठी अल्पावधीत लागतो. परंतु तो भरुन झाल्यानंतर लवकर अपलोड होत नाही. हे लक्षात घेऊन जीएसटी विभागाने हाय कॅपॅसिटी सर्व्हरची सुविधा द्यावी.
अत्यंत क्षुल्लक अशा चुकांसाठी जीएसटी आरे-1 हा फॉर्म रद्द केला जातो. परिणामी वेळ आणि श्रम खर्ची पडतात. जीएसटी आर-1 फॉर्म पूर्ण भरला जात नाही तोपर्यंत जीएसटी आर कार्यान्वित करू नये अशी मागणीही सदस्यांनी केली. बेळगाव ट्रेडर्स फोरमचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांच्यासह शेवंतीलाल शहा, राजेंद्र जोशी, दीपक अवर्सेकर, विकास कलघटगी आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
Check Also
भातासाठी ३ हजार रुपये आधारभूत किंमत द्या : राज्य शेतकरी संघ व हरित सेना
Spread the loveबेळगाव : राज्य शेतकरी संघ व हरित सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी भाताच्या पिकासाठी ३ …