वीजेसह विविध मागण्यासाठी नेगील योगी रयत संघटनेचे निवेदन

बेळगाव (वार्ता) : शेतपंप संचासाठी 7 तास नव्हे 24/7, दर्जेदार वीज आणि विजेचे खाजगीकरण करू नये, शेतकऱ्यांची सर्व कर्ज वसुली थांबवावी, संपूर्ण कर्जमाफी करावी, वनविभागाची कामे तात्काळ बंद करण्यात यावी, बागर हकतम शेतकऱ्यांना हक्क बहाल करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन नेगील योगी रयत संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
दुष्काळाने यंदा संपूर्ण राज्याला ग्रासले आहे. काही भागात भात पिक सुकत चालले आहे. काही भागात पेरणीच झाली नाही. पेरणी उरकलेले शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत. जीवन विस्कळीत झाले आहे. काही ठिकाणी पेरणी योग्य वेळी होत नाही. शेतकरी व शेतमजुरांच्या सध्याच्या अडचणींकडे शासन दुर्लक्ष करून हमीभावाला वेठीस धरते.
विरोधी पक्षही पुढच्या निवडणुकीच्या तयारीत आणि सत्ता काबीज करण्यात मग्न आहेत. अशा संकटात आपण सर्वजण दैनंदिन जीवनासाठी, शेतीच्या वाढीसाठी, मुलांच्या भविष्यासाठी तळमळत आहेत. कर्जवसुलीसाठी बँका आणि फायनान्सने शेतकर्‍यांना आणखी हैराण केले आहे. कृषी पंप संचावर विश्वास ठेवणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांशिवाय पाणी देता येत नाही. सरकारने जाहीर केल्यानुसार 7 तास पुरेशी वीज उपलब्ध करून देणे. पावसाळ्यात आधीच पाण्याची टंचाई जाणवत आहे, आता असे झाले तर उन्हाळ्यात आपली गती काय असेल?
शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून सरकारने आमच्या संघटनेच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या मदतीला यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांना पीक नुकसानभरपाई म्हणून प्रति एकर रु. 25,000 जाहीर करा. जनावरांना चारा आणि पाणी आणि आवश्यक सुविधा द्या. सिंचन पंपाना दिवसभरात 7 तास अखंडित दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यात यावा. बेकायदेशीर-नियमित योजनेअंतर्गत भरलेल्या पंप संचांसाठी पोल, वायर, वीज, कन्व्हर्टर स्थापित केले पाहिजेत. व जळालेले ट्रान्सफॉर्मर त्वरित बदलण्यात यावेत. शेतकरी बँक, सहकारी संस्था, कृषी जमीन विकास बँक, खाजगी एक्सचेंजेस यांनी सर्व कर्जवसुली थांबवावी आणि शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावी. याबाबत सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व खासगी राष्ट्रीयीकृत सहकारी क्षेत्रातील बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे निर्देश द्यावेत. या बैठकीला शेतकरी नेत्यांना बोलावून सल्ला घ्यावा.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या पिकावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली वनविभागाने कोणतीही नोटीस न देता अचानकपणे शेतकऱ्यांवर कुऱ्हाड मारणे व त्रास देणे बंद करावे. तसेच राज्य शासनाने वन कायद्यात सुधारणा करून अनुभवी शेतकऱ्यांना जमिनी द्याव्यात. पीक विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना तात्काळ अंतरिम भरपाई द्यावी. अर्ज केलेल्या सर्व खऱ्या शेतकर्‍यांना बॅगरचा हक्क मिळावा. वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीसाठी समतुल्य नुकसान भरपाई आणि वन्य प्राण्यांचे हल्ले आणि विषारी साप चावल्यामुळे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला 25 लाख रुपयांची भरपाई विलंब न लावता दिला पाहिजे, यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या. निवेदनावर रवी पाटील, कल्लाप्पा रपाटी, अण्णापा पाटील, शिवाप्पा कोरी, कल्लाप्पा हरियाळ, निलवा शिंत्रे यांची नावे आहेत.