महामेळाव्यास उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांना निमंत्रण

बेळगाव : १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना झाली आणि मराठी भाषिकांचा फार मोठा प्रदेश अन्यायाने म्हैसूर राज्यात (आताचे कर्नाटक) डांबण्यात आला. हा प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी येथील मराठी भाषिक जनता गेली ६६ वर्षे विविध मार्गानी प्रयत्न करीत आहे, सत्याग्रह, मोर्चे, धरणे, उपोषणे, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या भेटीगाठी अशा विविध मार्गांनी प्रयत्र सुरु आहेत. अनेक वेळा प्रयत्न करूनही प्रश्नाची सोडवणूक न झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. महाराष्ट्राने दावा दाखल केल्यानंतर कर्नाटक सरकारने बेळगाववर आपला हक्क सांगण्यासाठी खाजगी संस्थेच्या जागेत सन २००६ पासून अधिवेशन घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने वेळगावमध्ये सुवर्णविधानसौध बांधून आपला हक्क सिद्ध करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. मराठी जनतेवर विविध तऱ्हेने अन्याय चालू केला आहे. मराठी भाषेत कोणतेही कागदपत्र न देणे, वेगवेगळ्या कारणास्तव कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे भविष्य अंध:कारमय करणे, महाराष्ट्रीय नेत्यांना बेळगावात येण्यास प्रतिबंध करणे इ. गोष्टी सरकार करीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहणे महत्वाचे आहे.
बेळगावजवळील सुवर्णसौधमध्ये ज्यावेळी कर्नाटक सरकार अधिवेशन घेते त्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बेळगावात मराठी जनतेच्या मेळाव्याचे आयोजन करून महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा प्रगट केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांची नेते मंडळी यापूर्वी सन २००६ साली कै. आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मेळाव्यास हजर राहून सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार आहे असे वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. यानंतर महाराष्ट्राचे ग्रामविकास व अर्थमंत्री जयंतराव पाटील, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खासदार महाडीक यांनी बंदी हुकुम मोडून महामेळाव्यास उपस्थिती दाखविली आहे. कै. एन. डी. पाटील आजारी असताना देखील प्रत्येक महामेळाव्यास उपस्थित राहून मराठी जनतेला मोठा आधार दिला होता.
येत्या ४ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या महामेळाव्याला उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्यासह आठ जणांना समितीतर्फे बुधवारी (ता.२९) पत्र पाठवण्यात आले आहे. मेळाव्याला मराठी भाषिकांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे.
कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाला विरोध
दर्शविण्यासाठी मध्यवर्ती समितीतर्फे व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती समितीच्यावतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराजे देसाई, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, सीमाप्रश्न तज्ञ कमिटीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने, विधानसभा व विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांसह काँग्रेस व भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांना पत्र पाठवून मेळाव्याला उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे.