विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांचे सुवर्णसौधसमोर आंदोलन

बेळगाव (प्रतिनिधी) : विविध सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा राज्य सरकारच्या किमान वेतन कायद्याच्या वेळापत्रकात समावेश करावा आणि त्यांना वेतन द्यावे. या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य संयुक्त अक्षरदासोह कामगार संघटनेच्या सदस्यांनी मंगळवारी सुवर्णसौध गार्डनजवळ जोरदार आंदोलन केले.

आंदोलनात असोसिएशनच्या प्रदेशाध्यक्षा शांता.ए म्हणाल्या की, आमच्या राज्यात एआययुटीयूसी योजनेत ४७,२५० मुख्य स्वयंपाकी आणि ७१,३३६ स्वयंपाकी सहाय्यक कार्यरत आहेत. राज्याच्या सीटू कामगार विभागाने सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चिती कायदा लागू केला असून त्यानुसार शासकीय वसतिगृहे, विवाह मंडप, हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनीस यांचे वेतनही निश्चित करण्यात आले आहे.

अक्षरदासोह कामगारही याच पदांवर काम करत असल्याने त्यांनाही वेळापत्रकात समाविष्ट करून वैधानिक सुविधा द्याव्यात. या महिला कुपोषित बालकांसाठी स्वयंपाक करणे, त्याचे वाटप करणे, दूध उकळणे, अंडी आणि केळी देणे यासाठी अतिशय मेहनतीने काम करत आहेत. मात्र त्यांना मानधनाच्या नावावर मासिक ३६०० ते ३७०० रुपयेच मिळतात. मात्र तेही दर २ – ३ महिन्यांनी दिले जातात. त्यांना वर्षातील १० महिनेच काम दिले जाते व ज्येष्ठता भत्ता मिळत नाही.

ज्यांना वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळत आहे त्यांच्यासाठी कोणतेही सक्षम समर्थन किंवा सेवानिवृत्ती वेतन नाही. वैधानिक सशुल्क प्रसुती रजा आणि वैद्यकीय सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. एवढेच नाही तर कुपोषण निर्मूलन आणि भावी नागरिक घडवण्याची मोठी जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्या मुलांसाठीच शिक्षण आणि आरोग्याचे भविष्य अंधकारमय आहे. त्यामुळे या कामगारांचा कामगार विभागाच्या वेळापत्रकात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

याप्रसंगी राज्य सचिव संध्या पी.एस. म्हणाल्या की, मागील सरकारने ५० रुपयांची वाढ जाहीर केली होती. आता किमान मासिक मानधन उपलब्ध असल्याने शहरांमध्ये एक महिन्याचे भाडेही देणे शक्य नाही. तसेच सध्याच्या मानधनामुळे जीवनमान फारसे बदललेले नाही. आजच्या दरवाढीनुसार त्यांची वेतनवाढ करावी, त्यांना काम देण्यात यावे. वर्षभर त्यांना राहण्याची सोय, ओळखपत्र, प्रसुतीरजा, आजारी रजा इ. सुविधा पुरवाव्यात त्यासाठी सर्व एआययुटीयूसी कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने लढा द्यावा असे त्या म्हणाल्या.

मंगलकार्यालय, वसतिगृहे, हॉटेल्समध्ये काम करणारे स्वयंपाकघर कर्मचारी कामगार विभागाच्या वेळापत्रकात आणले जातात. त्यामुळे गरम जेवण बनवणारे मुख्य स्वयंपाकी, त्याच पदावर काम करणारे स्वयंपाकघर सहाय्यक यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेळापत्रकात आणले जाते. राज्य सरकारच्या कामगार विभागाचे आणि त्या पदासाठी निश्चित केलेले मासिक वेतन, ईपीएफ, ईएसआय सुविधा त्यांना पुरविल्या जाव्यात, साप्ताहिक रजा, राष्ट्रीय सुट्टी रजा, प्रसूती रजा, सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास दुप्पट वेतन, मासिक वेतन यासारख्या वैधानिक सुविधा देण्यात याव्यात. दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत वेतन अदा करावे. प्रत्येक महिन्याला पगाराची पावती द्यावी, सुरक्षित सेवानिवृत्ती सुनिश्चित करण्यासाठी, सेवानिवृत्तीच्या अधीन राहून, तोपर्यंत 5 एक लाख दिले जावेत आणि आयुर्विमा

अंतर्गत विभागाकडून प्रीमियम, सुती कापड गणवेश आणि हातमोजे, डोक्याचा स्कार्फ द्यावा. गणवेश देण्यात यावेत. सर्वांना ओळखपत्रे देण्यासाठी पावले उचलावीत, दर ३ महिन्यांनी युनियन पदाधिकाऱ्यांसोबत तक्रार बैठका घ्याव्यात आणि घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती द्यावी , शिक्षणविरोधी आणि कामगारविरोधी राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) रद्द करावे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

या आंदोलनात प्रदेशनेत्या भावना बेल्लारी, एआययूटीयूसीचे राज्य सचिवालय सदस्य गंगाधरा बडिगेर, झहीदा होंबळ, राजम्मा कुंदागोळ, रेणुका करिगार, मालती मुगळी, ललिता, ज्योती, सावित्री मुद्देबिहाळ, ललिता होसमनी, गौरम्मा गुळमणी आदि उपस्थित होते.