आशा कार्यकर्त्यांचा विविध मागण्यांसाठी जिल्हा पंचायतीवर धडक मोर्चा

बेळगाव : आरोग्य खाते आणि सामान्य जनतेतील दुवा म्हणून कार्यरत असणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांनी विविध मागण्यांसाठी जिल्हा पंचायतीवर धडक मोर्चा काढण्यात आला. बेळगाव जिल्ह्यातील शेकडो आशा कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले त्यामध्ये प्रामुख्याने आशा कार्यकर्त्यांना मासिक 15000 वेतन देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघटना (एआययुटीयुसीच्या) च्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी चन्नम्मा चौकातून जिल्हा पंचायत कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. शेकडो कार्यकर्त्यांचा सहभाग असलेला तसेच जोरदार निदर्शने करत निघालेला भव्य मोर्चा लक्षवेधी ठरला होता. जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन स्वीकार करून सीईओ हर्षल भोयर यांनी आशा कार्यकर्त्यांच्या मागण्या आणि समस्या सोडविण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले.

आशा कार्यकर्त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात मासिक 15000 रुपये पगार मिळावा या मागणीसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
यावेळी बोलताना सीईओ हर्षल भोयर म्हणाले की, आशा कार्यकर्त्यांनी विविध मागण्या केल्या असल्या तरी आशा कार्यकर्त्यांचा पगार वाढ ही महत्त्वाची मागणी आहे. त्याचबरोबर मोबाईल रिचार्ज बाबत, सुविधाबाबत सरकार पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेतला जावा त्याचप्रमाणे त्यांच्या कामानुसार त्यांना पाच हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक मानधन दिले जाते ते वेळेवर मिळत नाही ते वेळेत दिले जावे. या दोन मागण्या सरकार दरबारी मांडून त्यांची पूर्तता करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असणार आहोत असे यावेळी ते म्हणाले. तत्पूर्वी येत्या 27 डिसेंबर रोजी आशा कार्यकर्ता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शक्य तितक्या समस्या आमच्या परीने सोडविण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत व येत्या बैठकीत या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल त्याचप्रमाणे आशा कार्यकर्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही तसेच त्यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल असे भोईर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघटना एआययुटीयुसीच्या कर्नाटक राज्यचिटणीस डी. नागलक्ष्मी म्हणाल्या की, आशा कार्यकर्त्या मागील पंधरा वर्षापासून सर्वसामान्य जनता आणि आरोग्य खाते यांच्यातील दुवा म्हणून कार्यरत आहेत मात्र त्या जेवढे काम करतात त्या कामाचा त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. केंद्र सरकारचे प्रोत्साहन धन देते ते त्यांना वेळेत मिळत नाही. कार्यकर्त्यांनी पाच हजार रुपयांचे काम केले तर त्यांना दोन हजार रुपये इतकीच रक्कम प्रोत्साहनात्मक म्हणून दिली जाते. पोर्टल वेतन लिंक केल्यापासून ही समस्या निर्माण झाली आहे. मात्र जिल्हा पातळीवर ही समस्या सोडविणे शक्य आहे त्यासाठीच आम्ही जिल्हा पंचायत सीईओ यांची भेट घेऊन अनेक वर्षांपासून आशा कार्यकर्त्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे मोबाईलवरून केल्या जाणाऱ्या कामासाठी अधिकार वर्गांकडून त्रास दिला जात आहे. आमच्या समस्या आणि तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी तीन महिन्यातून एकदा जिल्हा पंचायत सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली पाहिजे असा सरकारचा आदेश आहे. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे बेळगावमध्ये ही बैठक गेल्या आठ – नऊ वर्षापासून एकदाही झालेली नाही ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर येत्या 22 तारखेला सदर बैठक घेण्याचे त्याचप्रमाणे बैठकीत आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
जिल्हा पंचायत सीईओ यांनी दिलेले आश्वासन म्हणजे आंदोलनाला मिळालेले एक प्रकारचे यशस्वी आहे असे नागलक्ष्मी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचून सरकारी सोयीसुविधा पोहोचविण्याचे काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ हे मिळालेच पाहिजे. त्यामुळे मासिक 15000 रुपये वेतन वाढ ही झालीच पाहिजे, अशी मागणी राज्यचिटणीस डी. नागलक्ष्मी यांनी यावेळी केली आहे.