…म्हणे बेळगावमधील मराठी भाषिक कर्नाटकचेच!

बेळगाव : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे परत महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर तोंड सुख घेत कानडी लोकांची वाहवा मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. कर्नाटक प्रदेश काँगेस कमिटी कार्यालयाच्या समोर “समितीचे लोक सीमाभागातील मराठी लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र हद्दीत कार्यालय सुरू करण्याची मागणी केली आहे” यावर माध्यमांनी विचारले असता कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी उत्तर दाखल असे वक्तव्य केले की, “बेळगाव मधील मराठी भाषिक कर्नाटकचेच आहेत. कर्नाटक आणि कन्नड भाषेला अग्रक्रम दिला पाहिजे. तसेच बेळगाव ग्रामीण भागातील जनतेला सरकारने भरपूर सुविधा दिल्या आहेत. ते कर्नाटकची हवा आणि पाणी वापरतात, कर्नाटकाच्या जमिनीवर राहतात. इथेच व्यवसाय करतात.” असे म्हणाले.
खरंतर कन्नड लोकांची वाहवा मिळविण्यासाठी आणि मराठी लोक कसे कर्नाटकात आता खुश आहेत हे दाखविण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेला हा केविलवाणा प्रकार दिसतो. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी लोकांची सहनभुती मिळावी आणि दुसरीकडे समितीला टार्गेट करण्याचा हा प्रकार होता. जेणे करून लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला त्याचा फायदा व्हावा. पण मंत्री महोदय हे विसरतात की हवा पाणी या गोष्टी निसर्गाची देणं आहेत त्यावर सरकारी मक्तेदारी दाखविणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरीच म्हणायची. मुळात बेळगाव भागात किंबहुना सीमाभागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जे पाणी मिळत ते महाराष्ट्रात होणाऱ्या पावसामुळे आणि महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नद्यांमुळे मिळते. बेळगाव शहराला जे पाणी राकस्कोप जलाशयातून येते त्याचा साठवणूक भाग हा महाराष्ट्र हद्दीत आहे. आणि महाराष्ट्रात होणाऱ्या पावसामुळे तो भरला जातो. आणि तीच परिस्थिती हिडकल जलाशयाची आहे. तिकडे निपाणी भागात देखील हिरण्यकेशी, वेदगंगेला पाणी महाराष्ट्रातूनच येते. सर्वात मुख्य म्हणजे ज्या उत्तर कर्नाटकची भिस्त पाण्यासाठी कृष्णा नदीवर आहे ती देखील महाराष्ट्रातूनच येते याचा विसर मंत्री महोदयांना पडलेला दिसतो.
एकीकडे यांच्या सहकारी मंत्री जाहीर सभेत म्हणतात हा भाग महाराष्ट्रात होता आणि दुसरीकडे मंत्री महोदय ही जमीन कर्नाटकची असल्याचे म्हणतात. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि न्याय मिळेल तेव्हा खरी परिस्थिती मंत्री महोदयांना कळेलच पण यांच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर ज्या महाजन कमिशनची मागणी यांनी वारंवार केली त्या महाजन कमिशन प्रमाणे देखील बेळगाव ग्रामीणचा भाग हा महाराष्ट्राचा असल्याचे मान्य केले आहे त्यामुळे जमीन कुणाची वगेरे दावे त्यांनी न केलेले बरे.
व्यवसाय प्रती बोलायचे झाले तर आजपर्यंत बेळगाव हे स्थानिक उद्योगधंदे आणि व्यावसायिक यांच्यावरच अवलंबून आहे. कर्नाटक सरकारने सीमाभागात कोणते उद्योग प्रकल्प आणले याचा अभ्यास करावा आणि मग वक्तव्य करावीत.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर आगपाखड करण्याची एकही संधी कन्नड पत्रकार सोडत नाहीत. आणि त्यांना खुश करण्यासाठी वादग्रस्त विधाने करणे कर्नाटकातील मंत्री थांबत नाहीत. पण समितीने कायमच कायद्याच्या चौकटीत राहून करू केले आहे.
एकंदर वारंवार कर्नाटकातील लोकप्रतिनिधींकडून बेळगाववर हक्क सांगाण्यासाठी वेगवेगळी वक्तव्य केली जातात. पण या देशात न्याय अजून जिवंत आहे आणि एक न एक दिवस मराठी लोकांना नक्कीच मिळेल यात शंका नाही.