समिती ही निवडणूक लढविण्याची संधी नसून ती लढ्याची जबाबदारी!

(१)
लोकसभा निवडणूक जवळ येत असल्याने सर्वच राजकीय पक्षात आपापले उमेदवार ठरविण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली आहे. गेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीतील निकाल पाहता यंदाची बेळगाव लोकसभा जिंकणे तितकेसे सोपे नाही हे खरे. कारण गेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लावलेली ताकद पाहता राष्ट्रीय पक्षांना घाम फुटला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही आगामी लोकसभा निवडणूक लढवली पाहिजे जेणेकरून समितीचे मतदार राष्ट्रीय पक्षाकडे वळले जाणार नाहीत. आजपर्यंतचा इतिहास पाहता समितीने लोकसभा निवडणुकीकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही त्यामुळे मराठी भाषिक मतदार राष्ट्रीय पक्षाकडे वळले पण ते पुन्हा ग्रामपंचायत ते विधानसभा निवडणुकीत समितीकडे वळलेच नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीची पीछेहाट झाली. मात्र मागील लोकसभा पोटनिवडणुकीतून समितीत पुन्हा नवचैतन्य निर्माण झाले आणि राष्ट्रीय पक्षांचे धाबे दणाणले होते. त्यामुळे पुन्हा ही लोकसभा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लढविली तर राष्ट्रीय पक्षांना जड जाणार हे गृहीत धरून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लोकसभा निवडणूक लढविली पाहिजे असे मत सामान्य मराठी माणसाचे आहे. पण मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने देखील तितक्याच गांभीर्याने ही गोष्ट हाताळली पाहिजे.
ग्राम पंचायतीपासून ते विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सर्वच निवडणूका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने ताकदीने लढविल्या आहेत आणि त्यात भरघोस यश संपादन केले आहे. काळाच्या ओघात मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बालेकिल्ले राष्ट्रीय पक्षांच्या झोळीत टाकले. याला फक्त पुनर्रचना कारणीभूत नाही तर समिती नेत्यांची नवीन गोष्टीना वाव देण्याप्रती असलेली बोटचेपी भूमिका सुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे. त्यामुळेच कि काय भौगोलिकरित्या विस्कळीत असेलल्या वादग्रस्त सीमाभागातील एकजूट कमी होत गेली. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची मराठी बहुल भागावरील पकड कमी होण्यासाठी कारणीभूत असलेली सीमाभागाची भौगोलिक रचना जरी असली तरी निवडणुकीच्या माध्यमातून तिथे पकड बसविता येतो पण त्यात ठराविक भाग वगळता म्हणावी तशी समितीची पकड नाही आता. याला अनेक समिती नेते खासगीत बोलताना म्हणतात कि स्थानिक लोकांची उदासीनता. स्थानिक लोकांची जबाबदारी जरी असली तरी लढ्याचे पालक म्हणून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची देखील तेवढीच जवाबदारी आहे. फक्त विधानसभा निवडणुक अखत्यारीत असणाऱ्या भागावर लक्ष्य केंद्रित करण्यापेक्षा लढा म्हणून संपूर्ण वादग्रस्त सीमाभागावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कारण महाराष्ट्र एकीकरण समिती हि फक्त निवडणुकीसाठी बनविलेली संघटना नसून तर मराठी बहुल सीमाभाग हा महाराष्ट्रात सामील व्हावा या एकमेव उद्देशासाठी बनविलेली संघटना आहे हे समिती कार्यकर्ते आणि समितीकडे निवडणुकीचा पर्याय म्हणून पाहणाऱ्या लोकांना ठासून सांगणे आवश्यक आहे. लढ्याच्या सुरवातीला सात विधानसभा मतदारसंघात प्राबल्य असणारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती हळहळू फक्त काही ठिकाणी मर्यादित राहिली. लोकसंख्या वाढीनुसार मतदारसंघ बदलले आणि पुन्हा आजघडीला सहा मतदारसंघात समितीची ताकद निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतनुसार विचार करायचा झाल्यास तर बहुतेक सर्व ठिकाणी मराठी लोकांचे प्राबल्य आहे पण राजकारणाच्या विळख्यात आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी अनेक जण राष्ट्रीय पक्षात गेल्याने समितीचे राजकीय अस्तित्व बेळगाव भाग वगळता अनेक ठिकाणी कमी झाले आहे. त्याला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी लोकसभा हि एक उत्तम संधी असल्याचे मागच्या पोटनिवडणुकीत बेळगाव मतदारसंघात समितीला झालेल्या मतदानावरून दिसून आले. आणि बेळगाव भागातील मराठी भाषिकांची चर्चा देशपातळीवर झाली हे खास नमूद करण्यासारखे आहे. आजघडीला आम्ही अनेक आंदोलने करत असतो पण राष्ट्रीय स्तरावर एवढच काय तर महाराष्ट्र शासन स्तरावर देखील दखल घेतली जात नाही. पण आता पुन्हा एकदा मराठी माणसाची ताकद आणि आवाज देशपातळीवर पोहचविण्याची संधी मराठी माणसाला मिळाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत अशास्त्रीय मतदार संघ निर्मितीमुळे जरी मराठी माणूस इथे पराभव पत्करत असेल तरी मराठी माणसाच्या केंद्रीकरणामुळे राष्ट्रीय पक्षांना हा प्रश्न सोडविण्याची थोडी तरी सद्बुद्धी येईल अशी अपेक्षा आहे. कारण सध्याच्या राजकारणात देशपातळीवर असणाऱ्या पक्षांना एक एक मतदार संघ महत्वाचा आहे. त्याचा फायदा आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी करून घेता येतो. बेळगाव लोकसभा मतदारसंघातील तीन विधानसभा मतदार संघात मराठी भाषिकांची ताकद असल्याने इथे समिती उमेदवाराला बऱ्यापैकी मतदान होते पण त्याचसोबत मराठी द्वेषापायी सीमाभागातील मराठी बहुल भाग कारवार आणि चिक्कोडी लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट केल्याने इथे देखील समिती उमेदवार देऊन जी काही ताकद आहे ती शाबूत ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र या सगळ्याची सूत्रे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपल्या हातात ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा इतिहास पाहता काही अपवाद वगळता अनेकांनी पद, प्रतिष्ठा मिळाल्यावर राष्ट्रीय पक्षांच्या दावणीला बांधले गेले. भलेही तिथे त्यांचा कितीही अपमान झाला तरीही आणि म्हणूनच समितीच्या ध्येय धोरणांशी आणि मुख्य म्हणजे समितीच्या विचारधारेशी सहमत आणि बांधील राहणाऱ्या लोकांची निवड होण्यासाठी निवडणुकीची सूत्रे मध्यवर्तीने आपल्या हातात घेऊन मार्गक्रम केला पाहिजे. पण मध्यवर्तीने देखील आता जुनी कातडी टाकून नवीन चेहऱ्याना सामावून घेत पुढे गेले पाहिजे हे देखील तेवढेच खरे. तरच तुमच्यावर लोक विश्वास ठेवतील. आणि एकंदरीत या सगळ्याचा परिणाम हा लढा मजबूत करण्यासाठी होईल आणि समिती ही निवडणूक लढविण्याची संधी नसून ती लढ्याची जबाबदारी आहे हे जनमाणसावर बिंबवले जाईल.