Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांच्या जमिनीवर दावा करू नये, तसेच या भागातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी स्पष्ट माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत देण्यात आली होती, अशी माहिती महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीकडून मागविण्यात आलेल्या माहिती हक्क अंतर्गत दिली आहे. तरीही कर्नाटक सरकारकडून कन्नडसक्ती केली जात आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घ्यावी आणि कर्नाटक सरकारला जाब विचारावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद वाढू नये, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दिल्ली येथे बैठक घेतली होती. त्यावेळी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर चर्चा झाल्यानंतर पुन्हा वाद निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करा, अशी स्पष्ट सूचना दिली होती. तरीही गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने सीमाभागात कन्नडसक्ती होत आहे. त्यामुळे युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी माहिती हक्क अंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे अर्ज दाखल करून गृहमंत्र्यांच्या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली होती, याची माहिती मागवली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयाने माहिती उपलब्ध करून देताना दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सकारात्मक दृष्टिकोनातून चर्चा केली होती. तसेच लोकशाहीमध्ये घटनात्मक मार्गानेच वाद सोडविता येतात, यावर बैठकीत एकमत झाले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्ये एकमेकांच्या जमिनीवर दावा करणार नाहीत. तसेच दोन्ही राज्यातील प्रत्येक तीन मंत्री या विषयावर सविस्तर चर्चा करतील आणि दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच या भागात राहणारे लोक पर्यटक आणि व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे दोन्ही राज्यांनी मान्य केले होते, अशी माहितीही मिळाली आहे. त्यामुळे युवा समितीने मागविलेल्या माहितीतून कर्नाटक सरकार देखील सीमावाद असल्याचे मान्य करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
