Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : कर्नाटक सरकारने संपूर्ण सीमाभागात सुरू केलेली कन्नडसक्ती तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी सीमाभागातील समिती युवकांच्या वतीने 101 गावांमधून आलेल्या पत्राद्वारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे करण्यात येत आहे.
सीमाभागात सध्या चालू असलेल्या कन्नडसक्तीकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी समितीच्या युवकांनी हा उपक्रम राबविला आहे. यापूर्वी देखील महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या धनंजय पाटील, किरण हुद्दार, रोहन लंगरकांडे, शिवाजी मेणसे यांच्यासह कांही कार्यकर्त्यांनी 40 हजारांहून अधिक पत्रे पाठवून केंद्र सरकारचे सीमाप्रश्नी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या सीमाभागातून मराठी भाषेचे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार सर्वतोपरी करीत आहे. त्याअनुषंगाने कन्नडसक्ती तीव्र करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने नवा कायदा अस्तित्वात आणला असून बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागात नामफलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषा व 40 टक्के इतर भाषा वापरण्याची सक्ती चालू केली आहे त्यामुळे व्यापारी व्यावसायिक तसेच उद्योजकात तीव्र नाराजी पसरली आहे. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यामुळे सीमाभागात परिस्थिती “जैसे थे’ ठेवा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असताना देखील कर्नाटक सरकार मनमानी करत आहे. प्रशासनाच्या या मनमानीविरुद्ध समिती कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा दंड थोपटले आहेत. यासाठी सीमाभागातील 101 गावातून कन्नडसक्ती विरोधी पत्र मागविण्यात आली असून केंद्रीय मंत्रालयाला पाठविण्याचा अनोखा उपक्रम कार्यकर्त्यांनी हाती घेतला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सदर पत्रे पाठविण्यात येणार आहेत.
यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे धनंजय पाटील, किरण हुद्दार, रोहन लंगरकांडे, शिवाजी मेणसे उपस्थित होते.
