हलगा-मच्छे बायपासला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने पुन्हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दणका दिला आहे. गुरुवारी (दि. ४) न्यायालयाने बायपास रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली. या आदेशामुळे आता शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून काम सुरू केलेल्या महामार्ग प्राधिकरणाला पुन्हा गाशा गुंडाळावा लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हलगा-मच्छे बायपासची स्थगिती उठविण्यात आल्याचे सांगून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून काम पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतला होती. यासंदर्भात गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. २०२२ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आजच्या सुनावणीत आव्हान देण्यात आले होते. त्या वेळेचा आदेश सुस्पष्ट नसल्यामुळे आजच्या सुनावणी त्यावर जवळपास दीड तास युक्तिवाद झाला. दोन्हीकडील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हलगा-मच्छे बायपासच्या कामास स्थगिती दिली असून, त्या संदर्भातील अंतिम आदेश राखून ठेवला आहे.

हलगा-मच्छे बायपासविरोधात शेतकऱ्यांनी यापूर्वी तीन वेळा न्यायालयात धाव घेतली होती. या तीनही वेळेला उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सध्या शेतकऱ्यांनी झीरो पॉईंटसाठी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या न्यायालयाने देखील सदर रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. त्याविरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जिल्हा न्यायालयातून जो आदेश मिळविला होता, तो सुस्पष्ट नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी लागली. तीत शेतकऱ्यांनी म्हटले होते की, झिरो पॉईंट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आजतागायत दाखवता आलेला नाही. शहरातील फिश मार्केट येथे झिरो पॉईंट आहे. पण हे मान्य करणाऱ्या प्राधिकरणाने तो अलारवाडला हलवण्यात आला आहे. न्यायाधीश जयकुमार यांनी झीरो पॉईंटबाबतच्या कागदपत्रांची विचारणा केली होती. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तशी कागदपत्रे नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांना त्यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती. मात्र दिवाणी न्यायालयानेदेखील बायपास रस्त्याला स्थगिती आदेश दिला होता. आजच्या सुनावणीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सदर रस्त्यासंदर्भात दोन मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. दिवाणी न्यायालयात असलेला दावा ग्राह्य धरला जाऊ नये. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या बाबतीत निर्णय देण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना नाही, असे ते दोन मुद्दे होते. पण, न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा दावा ग्राह्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलीच चपराक बसली आहे. या आदेशानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी शेतात जाऊन सहभोजन केले. दरम्यान, स्थगिती आदेशामुळे बायपास काम बंद करून सर्व यंत्रणा आणि वाहने हटवण्यात आली.