कर्ज वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करा : मंत्री सतीश जारकीहोळी

 

विविध बँका, सहकारी संस्था, मायक्रो फायनान्सच्या प्रतिनिधींची बैठक

बेळगाव : कर्ज वसुलीसाठी घरोघरी जाऊन कोणालाही त्रास न देता कायदेशीर नोटीस जारी करा. फायनान्समधून घेतलेली कर्जे माफ होत असल्याचा गैरसमज सार्वजनिक क्षेत्रात आहे. जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. यामध्ये कर्जमाफीचा प्रश्नच येत नाही. नियमानुसार वेळ देऊन कर्जाची परतफेड करावी, असे जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी म्हणाले, शनिवारी (दि.१) फेब्रुवारी रोजी जिल्हा पंचायत सभागृहात विविध बँका, सहकारी संस्था, मायक्रो फायनान्सच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते.

पोलिस विभागाला मध्यस्थांवर कारवाई करण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये वित्तसंस्थांकडून होत असलेल्या छेडछाडीच्या प्रकरणांची नोंद होत आहे. याचे मूळ कारण मध्यस्थ कमिशन मिळवण्यासाठी हे सवलतीचे कर्ज आहे, असे समजून त्यांच्या नावावर कर्ज मंजूर करून लोकांची दिशाभूल करत आहेत.

मध्यस्थांकडून अनुदानित कर्ज म्हणून फसवणूक करणाऱ्या मध्यस्थांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून कर्जाची परतफेड करण्याचे काम अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

छळ झाल्यास कारवाईची सूचना
मायक्रो फायनान्सर्सकडून छळ होत असल्यास अशा फायनान्सर्सवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस विभागाला देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात वित्त कर्मचारी कर्जाचे हप्ते जमा करण्यासाठी घरोघरी गेले तर कर्जदार वित्त कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यास नकार देतात आणि परत पाठवतात. यामुळे वित्त कर्मचारी हप्ता घेण्यासाठी घरोघरी जाण्यास घाबरत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी स्वतःची समस्या एका वित्त प्रतिनिधीने सांगितली.

जिल्ह्यात केवळ काही वित्त विभागातून हिंसक वर्तन दिसून आले, तर उर्वरित आर्थिक व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत. राज्यात मायक्रो फायनान्सबाबत गैरसमज आहे. फसवणुकीच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त आर्थिक बाबतीत कोणतीही समस्या नाही. त्यामुळे ग्राहकांकडून कर्जाची परतफेड करून घेताना कायदेशीर वसुलीसाठी वित्त विभागाने कार्यवाही करावी, असे मंत्री जारकीहोळी यांनी सांगितले.

जास्त व्याज आकारल्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई
जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद म्हणाले, नोंदणी नसलेल्या वित्तसंस्थांनी कर्ज वाटप करून जास्त व्याज आकारल्यास अशा संस्थांवर सहकार कायद्यान्वये शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

नोंदणी नसलेल्या सहकारी संस्था केवळ १४ टक्के दराने व्याज आकारू शकतात. नोंदणी न करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. संघटनांकडून जनतेला त्रास होत असेल तर त्यांनी आत्महत्येचा निर्णय न घेता पोलिस स्थानकात तक्रार द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, “कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेच्या आधारावर कर्ज दिले पाहिजे. जनतेने एजंटांमार्फत कर्ज घेऊ नये.” कर्ज वसुली करताना काही मायक्रो फायनान्स संस्थांनी न बोललेले शब्द वापरल्याच्या घटना समोर येत आहेत. कर्जाच्या परतफेडीकरिता नोटीस देण्यासाठी कायद्यांतर्गत काही नियम आहेत. अशा संस्थांनी कर्जदारांशी अन्यायकारक वर्तन केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी संस्था कायद्यानेच वसुली करू शकतात. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, जनतेला माहिती देऊन त्यांच्या क्षमतेनुसार कर्ज द्यावे.

बैठकीनंतर जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांना विविध ठिकाणांहून आलेल्या जनतेकडून निवेदने आणि तक्रारी प्राप्त झाल्या.

या बैठकीला शहर पोलीस आयुक्त याडा मार्टिन, परिविक्षाधीन आयएएस अधिकारी दिनेशकुमार मीना तसेच सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक, सहनिबंधक उपनिबंधक, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक यांच्यासह विविध सूक्ष्म वित्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.