सीमाप्रश्नाची आठवण दिल्लीतील साहित्य संमेलनात होईल का? : मधुकर भावे

नवी दिल्ली : येथे शुक्रवारपासून ९८ वे साहित्य संमेलन सुरू होत आहे. दोन वर्षांनी साहित्य संमेलनाची शताब्दी होईल. साहित्य संमेलनात वाद होतात… त्याच्यावर टिका-टिपण्णीही होते. स्वातंत्र्य पूर्व काळातील आणि ८० दशकापर्यंत, जी संमेलने झाली.. त्याची आणि आताच्या संमेनाची तुलना होणार नाही. कारण आता कोणतीही सभा असो… संमेलन असो…. कोणताही कार्यक्रम हा ‘महोत्सव’ (इव्हेंट) करण्याची एक प्रथाच पडलेली आहे. कारण हाताशी पैसा आहे…. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण चर्चा किंवा ‘साहित्याची चर्चा आणि साहित्यिकांचे संमेलन’ असे त्याचे स्वरूप राहणे अशक्य आहे. त्यामुळे जिथं संधी मिळेल तिथं राजकीय नेते घुसणारच… त्याला अपवाद यशवंतराव चव्हाण असतील…किंवा आताचे स्वागताध्यक्ष शरद पवार… असे काही नेते त्याला अपवाद आहेत. या नेत्यांचा राजकारणातील प्रभाव त्यांना साहित्यापासून कधी दूर घेऊन गेलेला नाही.
या संमेलनाला मराठी वाचक शुभेच्छा देईल. ज्यांना टीका करायची आहे ते करतील… पण, माझा आजचा विषय टीका करण्याचा नाही. संमेलनातील साहित्यिकांना अाणि व्यासपीठावर गर्दी करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना एक आठवण करून द्यायची आहे. त्यांनी या संमेलनाची संधी सोडली, तर तो त्यांचा मोठा अपराध ठरेल. मराठी साहित्यिक हे बेळगाव-कारवार सीमा भागाशी भावानात्मकरित्या ४० लाख मराठी सीमावासियांशी जोडले गेलेले आहेत. गेली ६५ वर्षे हा सीमा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यासाठी मराठी माणसं लढून थकली. आता त्या चळवळीचा विषय मांडण्यात कोणाला रसही राहिलेला नाही. परंतु संमेलन दिल्ली येथे आहे. ७१ वर्षांनी होत आहे… पंतप्रधान उद्घाटक आहेत… सीमा प्रश्नाची पूर्ण जाण असलेले शरद पवारसाहेब हे स्वागताध्यक्ष आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सीमा प्रश्न फारसा माहिती नसला आणि त्यावेळचे लढे माहिती नसले, बलिदान माहिती नसले… तरी ४० लाख मराठी बांधवांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, हे माहिती आहे. ६०-६५ वर्षे माणसं लढली… दिल्लीपर्यंत मोर्चे धडकले. साराबंदीची चळवळ झाली. किती मोठ्या नेत्यांची नावे सांगू…. ज्यांना दहा-दहा महिने सक्त-मजुरीच्या शिक्षा जत्ती मुख्यमंत्री असताना झाल्या. कर्नाटकात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, याला महत्त्व नाही. भाजपाचे सरकार होते तेव्हाही आणि काँग्रेसचे सरकार असतानाही त्या-त्या वेळच्या त्या-त्या सरकाराने मराठी माणसाला जास्तीत जास्त त्रास दिला आहे. कानडी भाषा शिकावी लागली म्हणून विरोध नाही. एक भाषा जास्त शिकल्याचा फायदाच आहे. पण एक भाषा शिकायची सक्ती करताना, मराठीची गळचेपी जाणून बुजून केली आहे. आज बेळगावात रस्त्यावर मराठी भाषेत एकही पाटी नाही…. बसवर एकही पाटी मराठीत नाही… हिंदी, इंग्रजी, मराठी, कुठेही दिसणार नाही… ज्यांना कानडी येत नाही त्यांना रस्त्यावर आपण कुठे उभे आहोत, हेही समजत नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या विभागाची मूळ भाषा मराठी आहे. १ डिसेंबर १८५१ साली स्थापन झालेल्या बेळगाव नगर परिषदेचे सगळे दप्तर मराठीत आहे. तिथल्या सावकारांचे सगळे व्यवहार मराठीतच होते. ‘खेडे घटक,’ ‘भौगौलिक सलगता’ या निकषावर बेळगाव कारवार महाराष्ट्रात सामील व्हायला हवा होता…. तो विषय आता संपला आहे. लढ्यात आता कोणाला रस नाही… आज ते नेतेही नाहीत. आचार्य अत्रे गेले… बाळासाहेब ठाकरे गेले… उद्धवराव पाटील गेले… एन. डी. पाटील गेले… शे. का. पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष सीमा प्रश्नाकरिता सगळ्यात आघाडीवर येऊन लढला… कॉम्रेड कृष्णा मेणसे हयातभर लढत राहिले. ९६ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पण सीमा प्रश्नाकरिता हा नेता सतत लढत होता.
महाराष्ट्र विधानसभेने ५ ऑगस्ट १९६६ साली सीमा भाग महाराष्ट्रात सामील करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून आचार्य अत्रे यांनी आमदारकीचा राजीनामाही देवून टाकला… हजारो लोक तुरुंगात गेलेले आहेत. प्रश्न सुटला नाही म्हणून शेवटी कंटाळून २००० सालचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी महाराष्ट्र सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. परवा दिल्लीत होणाऱ्या साहित्य संमेलन संयोजकांना हात जोडून विनंती आहे की, गेली २५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला हा विषय अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोर्डावर सुनावणीसाठीसुद्धा घेतला गेलेला नाही. दिल्लीत संमेलन घेणाऱ्या साहित्यिकांनी किमान याची आठवण ठेवून, संमेलनात कागदावर का होईना, एक ठराव करावा… आणि सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी की, ‘४० लाख सीमा वासियांचा प्रश्न २५ वर्षांपूर्वी दाखल झाला असताना किमान सुनावणी तरी होणार आहे की नाही?’ न्याय जेव्हा मिळायचा तेव्हा मिळेल… पण सीमा वासियांचे म्हणणे ऐकून घ्यायची तुमची २५ वर्षे तयारी नाही. आणि त्यासाठी महाराष्ट्राचे सरकार प्रयत्न करत नाही. महाराष्ट्राचे कायदा खाते… कायदा मंत्री, सॉलिसिटर जनरल, केंद्रीय कायदामंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? ४० लाख मराठी भाषिकांचा प्रश्न वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखा आहे. त्या संबंधात दिल्लीच्या साहित्य संमेलनातील अध्यक्ष आणि साहित्यिक बोलणार आहेत की नाहीत…? ज्या सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीत हा प्रश्न पडून आहे, त्याच दिल्लीत संमेलन असताना मराठी साहित्यिकांना सीमा प्रश्नाचा विसर पडणार असेल तर बाकी तुमचे संमेलन गेले चुलीत… मग बाकी तुमचे सगळे ठराव निरर्थकच ठरतील… सीमा प्रश्नाचा ठराव तुम्ही केलात तरी लगेच सुनावणीला प्रश्न येईल, असेही कोणी मानत नाही. पण, मराठी साहित्यिक म्हणून तुम्हाला आठवण करून दिली पाहिजे की, मराठी भाषिक राज्य निर्माण करण्याचा पहिला ठराव बेळगाव येथील मराठी साहित्य संमेलनात १९४६ साली त्यावेळचे प्रख्यात कादंबरीकार गं.त्र्यं. माडखोलकर यांनी मांडला होता. आणि तो एकमताने मंजूर झाला होता. त्यानंतर झालेल्या भाषावार प्रांत रचनेत १३ राज्यांना त्या-त्या भाषेची भाषिक राज्ये मिळाली. फक्त महाराष्ट्राला वगळण्यात येऊन द्विभाषिक लादण्यात आले. त्यावेळचामराठी माणूस आक्रमक झाला नसता… मुंबई केंद्र शासीत केली असती तर… त्यावेळी मराठी माणसांनी एकजूट दाखवली… जात- धर्म- पंथ विसरून त्यावेळच्या निवडणुकांत मराठी भाषिक एकवटला. तेव्हा त्यावेळच्या साहित्यिकांनी मराठी भाषा आणि महाराष्ट्रासाठी केवढा मोठा त्याग केला आहे… आता दिल्लीत जमलेल्या साहित्यिकांना सीमा भागातील मराठी भाषेची आणि गळचेपीची आठवण येणार नसेल तर… दिल्लीचे संमेलन मराठी भाषेवर आणि सीमा भागावर नकळत अन्याय करेल. मराठी भाषिकांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात लांेबकळून पडला असताना दिल्लीतील मराठी साहित्य संमेलनात त्या प्रश्नांचा विसर पडला तर माय मराठीवरील या साहित्यिकांचे प्रेम खरे मानावे की तकलादू? की संमेलन मिरवण्याकरिता. बाकी अनेक ठराव तुम्ही करा… पण, सुदैवाने पंतप्रधान उद्घाटक आहेत… उद्घाटनाच्या पूर्वी मुख्यमंत्री त्यांच्याजवळ आहेत… शरद पवारसाहेब जवळ आहेत.. कारण ते स्वागताध्यक्ष आहेत. मराठी साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी आहेत. उषाताई तांबे आहेत… अध्यक्ष ताराताई आहेत… मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांच्या कानावर ही गोष्ट उद्घाटनापूर्वीच घालावी. शक्य असेल तर या मराठी साहित्यिक मंडळाच्या शिष्टमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठी न्यायमूर्ती भूषण गवई (जे १९२७ साली सर न्यायाधीश होणार आहेत…) यांच्याकडे शिष्टमंडळ नेऊन लोकशाही मार्गाने निवेदन द्यावे. जेणेकरून २५ वर्षे जे घोंगडे भिजत पडलेले आहे… आणि जे कुजून जायच्या अवस्थेत आहे, त्याची कुठेतरी चर्चा सुरू होईल. महाराष्ट्रात सध्या विरोधी पक्षात लढणारे कोणीच राहिलेले नाहीत. नाही तर साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने संमेलनाच्या मंडपाबाहेर सीमा भागातील १०० लोकांनी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करून हा प्रश्न लावून धरला असता… तर त्याची चर्चा सुरू झाली असती. सध्याच्या वाहिन्यावाल्यांना भांडणे लावण्यात फार मजा वाटते. कारण त्यांचा टी. आर. पी. वाढतो… पण ४० लाख मराठी बांधव २५ वर्षे न्याय मागत आहेत… सुप्रीम कोर्टात प्रश्न पडलेला आहे… आणि त्याची सुनवणीसुद्धा होत नाही. आणि ती सुनावणी व्हावी, अशी मागणीही संमेलन करणार नसेल तर… दिल्लीत संमेलन झाले… याचे ढोल बडवून मराठी साहित्यिकांचे समाधान होणार असेल तर…. ते समाधान त्यांना मनात कुठेतरी बोचत राहिल…. सीमाभागातील बांधवांच्या प्रश्नांची आठवण दिल्लीच्या साहित्य संमेलनाने ठेवलीच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीपासून काही अंतरावरच संमेलन आहे. आणि सीमा भागाचा जीवन-मरणाचा प्रश्न चार हातावर असताना मराठी साहित्य संमेलन त्याचा साधा उल्लेखही करणार नसेल तर… काय म्हणावे, या साहित्यिकांना… ज्यांनी सीमा प्रश्नासाठी खस्ता खाल्या…. ज्यांचे बलिदान झाले… ते सारे फुकट गेलेच आहे… आता सीमा भागाचा विषय साहित्य संमेलनात आला नाही…. तर हे संमेलनही फुकट गेले, असेच म्हणायची वेळ येईल. प्रश्न बोर्डावर तर येऊद्या… महाराष्ट्राची भूमिका तरी ऐका… असे एकदा ठणकावून सांगा… मुंबई केंद्रशाशित करता आली नाही… त्याचा वचपा काढून मुंबईचे आर्थिक लचके तोडण्याचे काम सुरुच आहे. मुंबईचा एक-एक अवयव तोडला जात आहे. हिरे बाजार गुजरातला गेला… हजारो लोकांचा रोजगार गेला… अनेक मोठी कार्यालये गुजरातला गेली… पोर्ट ट्रस्टचा मोठा लचका तोडला…. मोठे उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर चालले. मुंबई महानगरपालिका बरखास्त झाली नव्हती तेव्हा त्या महानगरपालिकेत मराठी सदस्यांचे बहुमत नव्हते. आता जेव्हा निवडणूक येईल, तेव्हाही तीच अवस्था होणार… मुंबईतील मराठी शाळा बंद पडत आहेत.. ‘भारतमाता’ आणि ‘हिंदमाता’ ही मराठी चित्रपटगृहे बंद पडली. मामा काणे, काका तांबे, विरकर, दत्तात्रय ही मराठी हॉटेल्स बंद पडली. गरवारे, चौगुले, किर्लेास्कर मराठी उद्योगपती आज काय अवस्थेत आहेत. मराठी भाषेची आज काय स्थिती आहे. मुंबईतील मराठी माणसे परप्रांतीय रिक्षावाल्याला मराठी बोलायला लावू शकली नाहीत. तर मराठी माणसं ‘बंबई हिंदी’ बोलू लागली. व्यापार-धंद्यात मराठी माणूस मागेच पडलेला आहे. कोणता मुख्य व्यवसाय मराठी माणसाच्या हातात आहे? १५० कोटी रुपये कर्ज फेडू शकला नाही म्हणून मराठी कलावंत नितीन देसाईसारखा माणूस आत्महत्या करतो… आणि ८ हजार कोटी रुपये बुडवणारे निरव मोदी आणि मल्या… हे मिजाशित जगत आहेत. मराठी माणसं नेमकी कुठे कमी पडत आहेत… हे आम्ही समजून घेणार नसू… साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरील ठराव मराठीला आणि महाराष्ट्राला बळ देवू शकणार नाहीत. मराठी घरातच ‘मम्मी, आपला इंडिया िकती ग्रेट आहे….’ असे कौतुकाने बोलणारी नवी पिढी जन्माला आलेली आहे. आणि राेजच्या बोलण्यात आम्हाला इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. अजूनही मराठी माणसाला जागतिक भाषा असलेल्या इंग्रजीचा प्रभावीपणे ‘संवाद’ म्हणून वापर करता येत नाही… म्हणून मराठी तरुण कमी पडतो आहे. आपण कुठे मागे पडतो आहोत, याचा विचार नेमका करायचा कुणी? साहित्यिकांचे नेमके काम काय? असे अनंत प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे द्यायला आजचे साहित्यिक पुरेसे नाहीत. परंतु दिल्लीतील संमेलनाला शुभेच्छा देताना सीमा भागाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात किमान सुनावणीला घ्या, अशी मागणी करण्या इतके भान तरी मराठी संमेलनाच्या व्यासपीठाने ठेवले पाहिजे. ती सुबुद्धी होवो, एवढीच प्रार्थना.
न्याय मिळो न मिळो…
तुम्ही ठणकावून बोला तरी….
तेवढे केलेत तरी सीमाभागातील मराठी माणसांना खूप आत्मिक समाधान वाटेल.
‘सरहद’ संस्थेचे संजय नहार यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमुळे हे संमेलन दिल्लीत हाेत आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनीही ताकद लावली आहे. सरकारी अधिकारी दिमतिला आहेत. पण, संमेलनात ठराव आणण्याची जबाबदारी ‘सरहद’ संस्थेची नाही. ती जबाबदारी साहित्य महामंडळाची आहे. पवारसाहेब स्वागताध्यक्ष आहेत, त्यांनाही विनंती आहे की, समारोपाच्या दिवशी आपण पुढाकार घेवून सीमा भागाचा सर्वोच्च न्यायालयातील प्रश्न किमान सुनावणीकरिता घ्या… एवढा ठराव एकमताने करा… तेवढे झाले तरी खूप….