महाराष्ट्रातील नेत्यांवर विश्वास ठेवून धरणे आंदोलन स्थगित

बेळगाव : महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सीमावासियांच्यावतीने आंदोलनादरम्यान धरणे आंदोलन छेडले जाईल. मात्र, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनादरम्यान मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांची भेट घेतली आणि सीमावासियांच्या मागण्यांबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सीमावासियांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेत सीमावासियांना आंदोलनाची वेळ येऊ न देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच त्यांनी सीमाप्रश्नी कार्यवाही करण्याचे वचन दिले. त्यानुसार सीमासमन्वयक मंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यासाठी अविनाश कोल्हे यांची साक्षीदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी काम करणारे वकील ऍड. शिवाजीराव जाधव यांच्याशीही चर्चा करण्यात आली. सीमावासियांच्या काही मागण्या मान्य झाल्याने महाराष्ट्रातील नेत्यांवर विश्वास ठेवून धरणे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

भाषिक अल्पसंख्यांक आयुक्त शिवकुमार यांनी नुकतीच बेळगावला भेट दिली. त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार सीमावासीयांच्या हक्कांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहमद रोशन यांनी दिले.

बैठकीच्या कामकाजात मांडण्यात आलेले ठराव आणि प्रस्ताव याची प्रत महाराष्ट्र एकीकरण समितीला देण्यात यावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली. याशिवाय, या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांची लवकरात लवकर पूर्तता करण्याची मागणीही करण्यात आली. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अधिकारानुसार सीमावासीयांना त्यांचे हक्क मिळावेत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे यासाठी येत्या ७ मार्च २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांची पुन्हा भेट घेणार आहे.

बऱ्याच कालावधीपासून हुतात्मा भवन बांधण्याची मागणी होत आहे. यानुसार गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर हुतात्मा स्मारक भवनाच्या बांधकामाचा शुभारंभ होणार आहे. ३० मार्च २०२५ रोजी सायंकाळी ४ वाजता तीन मजली भवनाचे भूमिपूजन समिती नेते आर. एम. चौगुले यांच्याहस्ते करण्यात येणार आहे. सध्या दोन मजल्यांचे बांधकाम प्रथम टप्प्यात करण्यात येणार आहे. पहिला मजला समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या देणगीच्या माध्यमातून बांधला जाईल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारची मदत घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

या बैठकीला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.