भाषिक अल्पसंख्याक आयोगासह महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी सीमाभागात सुरू असलेल्या कन्नडसक्तीची दखल घ्यावी : प्रकाश मरगाळे

बेळगाव : कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी एक अध्यादेश जारी केला असून शासकीय कार्यालयात फक्त कानडी भाषेचा वापर करावा असा शासकीय आदेश काढण्यात आला आहे. हा आदेश म्हणजे भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या त्रिसूत्रीय धोरणाला वाटाण्याच्या अक्षताच म्हणाव्या लागतील.

कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्या आदेशाची बेळगाव महानगरपालिकेने तात्काळ अंमलबजावणी केली असून बेळगाव महानगरपालिकेने कन्नड सक्ती लागू करत महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या फलकावरील मराठी व इंग्रजी भाषेतील मजकूर कागद लावून झाकण्यात आला आहे. या फलकावरील फक्त कानडी भाषेतीलच मजकूर दिसेल याची चोख व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. महानगरपालिका आयुक्तांनी सरकारी आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी केली आहे त्यामुळे सामान्य मराठी भाषिक एखाद्या कामासाठी महानगरपालिकेत गेलाच तर कोणता विभाग कोठे आहे हे देखील कळणार नाही.

कर्नाटक सरकारच्या या आदेशाबाबत बोलताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे म्हणाले की, सीमाभागात होणाऱ्या कन्नडसक्ती विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने वेळोवेळी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेऊन भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने प्रत्येक वेळी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सीमाभागातील मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे त्यामुळे त्यांना मराठी भाषेतून परिपत्रके मिळाली पाहिजेत असा अहवाल सादर केला आहे. परंतु या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती व संसदेला असल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांना अनेकदा विनंती केलेली आहे की या अहवालावर संसदेत चर्चा करा पण सीमावासियांचे दुर्दैव की महाराष्ट्राच्या एकाही खासदाराने आजपर्यंत याबाबत संसदेत आवाज उठवलेला नाही त्यामुळे हा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील खासदारांना 40 अहवाल पाठवलेले आहेत व विनंती केलेली आहे की यावर संसदेत चर्चा घडवून आणा परंतु आजतागायत हा मुद्दा चर्चेत आलेला नाही यापुढे तरी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी हा मुद्दा संसदेत मांडून यावर आवाज उठवावा. सध्याच्या सीमाभागातील परिस्थितीवर फक्त शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनीच आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे अशीच प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील इतर खासदारांनी द्यावी व ज्यावेळी लोक संसदेत सीमा प्रश्नाबाबत मुद्दा उपस्थित केला जाईल त्यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी एकत्र येऊन यावर आवाज उठवावा. कारण हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे असा विचार करून महाराष्ट्राच्या 48 खासदारांनी एकत्र येऊन लोकसभेत आवाज उठविला तर हा प्रश्न लवकरात लवकर निकालात लागेल व भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे हक्क सीमावासीयांना मिळतील.