Belgaum Varta Belgaum Varta
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्याला जलद गती मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार
बेळगाव : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्याला जलद गती मिळावी. याचिका मुख्य पटलावर घेण्यात यावी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना माहिती देऊन तात्काळ उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्याचा निर्णय मुंबईत मंत्रालयात आयोजित तज्ञ समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने होते. यावेळी बैठकीत समन्वयक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आणि तज्ञ समितीचे सहअध्यक्ष खासदार धनंजय महाडिक यांनीही सहभागी होत चर्चेत सहभाग घेतला.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावेळी ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे आणि वैद्यनाथन कसे उपस्थित राहतील यासाठी तात्काळ प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय तज्ञ समितीच्या सदस्यांना उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीलाही बोलावून प्रयत्न करण्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत कायदेशीर लढाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकचा “12 ए” अर्ज फेटाळून लावण्यासाठी काय प्रयत्न केले जातील यावरही चर्चा झाली.
सीमा भागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवण्यासाठी जर सर्वोच्च न्यायालयातून विलंब होत असेल तर केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न कसा सोडवला जाईल यासाठीही दुसऱ्या मार्गाने प्रयत्न करण्यावर चर्चा करण्यात आली. मेघालय आसामचा तोडगा निघू शकतो तर महाराष्ट्राच्या सीमा प्रश्नाचाही तोडगा काढा अशी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे वेगळ्या प्रकारे प्रयत्न करण्याचे ठरविण्यात आले.
बेळगावसह सीमा भागात भाषिक संख्याक कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही यासंदर्भात अनेक अहवाल संसदेत प्रलंबित आहेत या अहवालांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करता येईल जेणेकरून सीमा भागात सुरू असलेल्या कन्नड सक्तीवर मराठी भाषिकांना तात्पुरता दिलासा मिळेल यावरही प्रयत्न करण्यावर चर्चेत भर देण्यात आला.
2022 साली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठकीत समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तीन – तीन समन्वयक मंत्री आणि तीन-तीन आयएएस अधिकारी नियुक्त करण्याचे ठरविण्यात आले. महाराष्ट्राने सदर नियुक्त केल्या मात्र कर्नाटकाने याबाबत काहीच हालचाल केली नाही यासंदर्भात अद्याप कोणतीही बैठक झाली नाही या बैठका होण्यासाठी देखील जोरदार प्रयत्न करण्याचे तज्ञ समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. सदर बैठका झाल्यास सीमेवरचा तणाव आणि मराठी भाषिकांवरील होणारा अन्याय कमी होईल यावर ही चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची कोल्हापूर जिल्ह्यात एखादी बैठक व्हावी जेणेकरून सीमाभागातील समस्या महाराष्ट्राला जाणून घेता येतील यासाठीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे बैठकीत ठेवण्यात आले.
बैठकीला सीमाप्रश्न तज्ञ समिती सदस्य माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, सुप्रीम कोर्टातील ऍड. ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
