बेळगाव जिल्हा बँकेवर महिला आरक्षण का लागू नाही?

बेळगाव : बेळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाची पंचवार्षिक निवडणूक नुकताच पार पडली. 16 संचालक पदांसाठी झालेल्या निवडणुकीत एकही महिला संचालक नसल्याने राज्यभरात राजकीय वर्तुळात ही निवडणूक मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. राज्य सरकारकडून सहकारी संस्थांवर महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत झाले असताना बँकेवर एकही महिला संचालक नसल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला सहकारी संस्थेचे आरक्षण लागू पडत नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शून्य व्याजदराने कर्जपुरवठा करून कोट्यावधींची उलाढाल करणारी आर्थिक संस्था म्हणून जिल्हा सहकारी बँक संपूर्ण राज्यात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक म्हणजे राज्यातील राजकीय घडामोडींचे केंद्रस्थान मानले जाते त्यामुळेच या बँकेवर विविध पक्षांचे आजी-माजी आमदार, खासदार संचालक पदावर वर्षानुवर्षे कार्यरत आहे. प्रत्येक मतदारांपर्यंत थेट संपर्क जोडणारी ही जिल्हा मध्यवर्ती बँक असल्यामुळे या बँकेचे संचालक पद म्हणजे राजकीय दृष्ट्या बळ देणारे व प्रतिष्ठेचे मानले जाते.

एकूण 16 संचालक पदाच्या या निवडणुकीत 12 संचालक निवडून आले आहेत. तर उर्वरित चार पदांवर देखील पुरुष संचालकच शर्यतीमध्ये होते. त्यांचा निकाल न्यायालयाच्या आदेशानुसार राखीव ठेवण्यात आला आहे. भारत देशामध्ये ग्रामपंचायती पासून ते नगरपंचायत महानगरपालिका ते अगदी लोकसभेपर्यंत महिला आरक्षण राखीव आहे मात्र जिल्हा बँकेवर महिला आरक्षण नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.