

बेळगाव : कर्नाटक राज्यातील जनतेची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होत चालली आहे. जनतेला मिळणारे मासिक मानधन देखील वेळेवर मिळत नाही. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील वेळेवर होत नाहीत अशा परिस्थितीत राज्य चालले असताना बेळगाव सुवर्णसौधच्या सभागृहातील सभाध्यक्षांचे नवे आसन आणि त्यासमोरील टेबल तयार करण्यासाठी सरकारने तब्बल 43 लाख रुपये खर्च केले आहेत तसेच विधान परिषद सभापतींच्या आसनाचे नूतनीकरण व त्यावरील कुशन बदलण्यासाठी तब्बल 1 लाख 98 हजार 240 रुपये इतक्या पैशांचा चुराडा केला आहे. त्याचबरोबर सभागृहात लावण्यात आलेल्या अकरा महापुरुषांच्या तसबेरी त्याचप्रमाणे अनुभव मंडपाचे तैलचित्र तयार करण्यासाठी 67 लाख 67 हजार 994 असा एकूण 1 कोटी दहा लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती उत्तर कर्नाटक होराट समिती अध्यक्ष आणि माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी दिली आहे. माहिती हक्क अधिकाराखाली मिळवलेल्या माहितीनुसार बेंगलोर येथील विधानसभा सभागृहातील अध्यक्षांच्या आसनाच्या धर्तीवर बेळगाव सुवर्णसौध येथील सभापतींच्या असल्याची निर्मिती केली जावी अशी सूचना सभापतींनी केली आहे, असे गडाद यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. आसन निर्मितीसाठी कर्नाटक राज्य अरण्य उद्योग निगमकडून सुमारे 43 लाख रुपये खर्च केले जात आहेत असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले. यापूर्वी 2011 मध्ये सुवर्णसौध इमारतीच्या उद्घाटनासाठी आलेल्या सन्माननीय राष्ट्रपतींच्या आसन व्यवस्थेसाठी 36 लाख 60 हजार रुपये खर्च करण्यात आला होता त्या खर्चाचा विक्रम मोडीत काढत हे नवीन आसन तयार करण्यात आले आहे. सुवर्णसौध विधानसभेच्या सभागृहात सात महापुरुषांच्या छायाचित्रांसाठी 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी सरकारने 13 लाख 34 हजार 564 रुपये मंजूर केले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सभापतींच्या सूचनेवरून कर्नाटक चित्रकार परिषदेच्या तज्ञ चित्रकारांच्या पथकाने बेळगाव येथील सुवर्णसौधला भेट देऊन राज्यातील मान्यवर चित्रकारांनी तयार केलेल्या छायाचित्रांची पाहणी केली व त्यांच्या सूचनेनुसार महापुरुषांच्या तैलचित्रांमध्ये नव्याने बदल करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा 25 ऑक्टोबर 2025 रोजी 28 लाख 49 हजार दोनशे रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. सुवर्णसौध सभागृहात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगतज्योती श्री बसवेश्वर, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभभाई पटेल अशा पुरुषांच्या बसवण्यासाठी तब्बल 68 लाख रुपये तर सभापतींच्या आसन व्यवस्थेसाठी 43 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. एकंदर या परिस्थितीवरून कर्नाटक सरकारची उधळपट्टी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. राज्यात अनेक योजना निधी अभावी रखडले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील वेळेवर होत नाहीत गृहलक्ष्मीचे मानधन देखील वेळेवर जमा होत नाही अशा परिस्थितीत सरकारने केवळ सभापतींच्या आसन व्यवस्थेसाठी एक कोटी दहा लाख रुपये खर्च करणे म्हणजे सरकारचे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. यासाठी माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी जनतेच्या पैशाची अशा प्रकारे उधळपट्टी करू नये. भविष्यात या पद्धतीने जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी झाली तर आम्ही न्यायालयीन लढा उभारू असा इशारा माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी दिला आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta