हालगा-मच्छे बायपासबद्दल न्यायालयाची सुध्दा हुलकावणी

बेळगाव : सुपीक जमीनीतील बेकायदेशीर हालगा-मच्छे बायपासमधील शेतकऱ्यांनी 2009 ते आजपर्यंत प्रत्येक मार्गाचा अवलंब करत कामाला विरोध केल्याने आजपर्यंत 12 वर्षापर्यंतही सदरी प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. वास्तविक पहाता नियमानूसार तो प्रकल्प रद्दच होतो. पण कुणाच्या आशिर्वादाने किंवा दबावाने बायपासचे काम सुरु आहे याची प्रत्येक शेतकऱ्यांना पुसटशी कल्पना आहेच. पण आताच्या कर्नाटक सरकारने तरी मागील सरकारने जी जी बेकायदेशीर आणी शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे षडयंत्र रचून बेकायदेशीर विकासकामं सुरु केली आहेत त्याचा गंभिरपणे विचार करुन ती बेकायदेशीर असतील तर तात्काळ रद्द केली पाहिजे. तरच आताच्या कर्नाटक सरकारला शेतकऱ्यांप्रती आत्मियता आहे याची प्रचिती येईल. अन्यथा मागच्यापेक्षा आताचे निर्दयी असच म्हणाव लागेल. सदरी पट्यातील शेतकरी अत्यल्पभूधारक आहेत तरीही त्यांनी 2019 साली मा.न्यायालयात सुध्दा धाव घेतली आणि 12/12/2019 मा.उच्च न्यायालयाने तात्काळ स्थगिती देत सदरी काम बेकायदेशीर आहे आणि बेळगावचा झिरो(0) कि मी. पॉईंट निश्चित करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात जा असा शेतकऱ्यांना सल्ला दिला. जिल्हा न्यायालयात सदरी झिरो पॉईंटचा निकाल जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत बायपास पट्यातील कोणत्याही शेतकऱ्यांना जमीनीला अथवा पिकाना हात लावू नये असा निर्वाळा दिला. सदरी दावा सुरु आहे. पण तरिही तिकडे दुर्लक्ष करुन बळजबरीने बायपासचे काम सुरुच आहे. याच झिरो पॉईंट मुद्यावर तसेच स्थगिती असतानांही महामार्ग प्राधिकरण खाते, ठेकेदार तसेच संबधीत अधिकाऱ्यांचा जोरावर काम सुरुच आहे म्हणून पुन्हा बेळगाव जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करुन त्यावर रितसर सुनावणी दोन्ही बाजूकडून झाल्या. मा.न्यायालयाचा आदेश बाकी आहे. पण आजपर्यंत अनेकदा आदेश देण्यासाठी तारखेवर तारखा दिल्या. त्याकडे येथील शेतकरी चातकाप्रमाणे वाट पहात आहेत. प्रत्येक वेळी न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरलीच आहे. पण आता आदेश येणं बाकी असतानांही मा.न्यायालय चालढकल करत असल्याने त्यात बायपासचे कामं जोरात सुरु असल्याने शेतकरी अत्यंत चिंतित झाले आहेत. बेळगाव हिवाळी अधिवेशन काळातील शेतकरी आंदोलनातून सन्माननीय मुख्यमंत्री यांना याबद्दल पुराव्यासह सरकारमधील मंत्रीमहोदयानां निवेदन दिलं आहे. पुढे काय होणार हे अनिर्नित आहे. पण आता मा.जिल्हा न्यायालयाने सदरी दाव्याचा आदेश देण्यासाठी तारीख पे तारीख देत असेल तर बायपासमधील शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कुणाकडे? मागील कर्नाटक सरकारनेतर या पट्यातील शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचा विडाच उचलला होता. तर आताचे सरकार अशी बेकायदेशीर कामं तात्काळ थांबवून येथील शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. पण आताचेही किंवा मा.न्यायालय सुध्दा न्याय देण्यास चालढकल करुन पुढच्या 9/1/2026 पर्यंत पुन्हा हुलकावणी दिल्याने येथील शेतकरी अत्यंत दुखी,कष्टी झाले आहेत.