कर्नाटकातील शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून सीमावासीयांच्या भावना पायदळी!

शिवसेना शिंदे गट कर्नाटकात संघटना विस्तारित करू पाहत असताना सीमावासीयांच्या भावना पायदळीत उडवत अक्षरशः मराठी भाषिकांच्या जखमांवर मीठ चोळत आहे. एकीकडे सीमा प्रश्नासाठी महाराष्ट्र सरकार न्यायालयात लढा देत असताना सीमाप्रश्नाबाबत शिवसेना शिंदे गटाच्या बेळगाव जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांकडून बेजबाबदार वक्तव्य होत आहेत. जी महाराष्ट्राच्या अधिकृत भूमिकेलाच छेद देणारी ठरली आहेत. शिवसेनेच्या कर्नाटक शाखेच्या वतीने जिल्हा अध्यक्षपदी शिवानंद हिरेमठ नामक कानडी व्यक्तीची नियुक्ती करून शिंदे गटाने सीमावासीयांचा रोष ओढवून घेतला आहे त्याहून कहर म्हणजे या निवडी दरम्यान झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे राज्य सरचिटणीस गंगाधर कुलकर्णी यांनी सीमा प्रश्न आणि भाषिक वाद आता महत्त्वाचे राहिलेले नाहीत हिंदूंचे संरक्षण हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे, असे विधान करत सीमा लढ्याला दुय्यम ठरविले आहे. गंगाधर कुलकर्णी यांच्या या वक्तव्याने संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 69 हुतात्म्यांनी आपल्या प्राण्यांची आहुती दिली. हजारो मराठी भाषिक तरुण तुरुंगात डांबले गेले. आज गेली 70 वर्षे मराठी भाषिक सीमा लढा लढत आहेत. या लढ्यात एकनाथ शिंदे यांनी देखील तुरुंगवास भोगला आहे असे असताना सीमा प्रश्नाला गौण ठरविणे हा मराठी अस्मितेचा अपमानच आहे.
सीमाप्रश्नी बेळगावात अनेक आंदोलने झाली. काही आंदोलनात महाराष्ट्राचे नेते सहभागी झाले होते. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तर बेळगावात कर्नाटक पोलिसांच्या लाठ्या खाल्या आहेत. छगन भुजबळांनी वेशांतर करून लढ्यात सहभाग नोंदवला होता तर महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर सीमाप्रश्नासाठी 40 दिवसांचा कारावास देखील भोगला आहे. ज्या शिंदेंनी सीमाप्रश्नी कारावास भोगला आज त्यांच्याच शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी सीमाप्रश्न दुय्यम ठरविला. त्याचप्रमाणे ज्यांचा सीमाप्रश्नाशी कोणताही संबंध नाही. ज्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला मराठी भाषा किंवा मराठी माणसाबद्दल तिळमात्र आत्मियता नाही असे श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुतालिक या निवडीचे पत्र देताना उपस्थित होते.
त्यात कहर म्हणजे या कार्यकारिणी निवडीच्या पाठीमागे शिंदेंचे निकटवर्तीय असलेले आरोग्यदूत असल्याचे समजते. यापूर्वी देखील या आरोग्यदूताने मराठी भाषिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सीमावासियांना विविध योजनांचे गाजर दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेव्हा जेव्हा सीमावासीय आपली कैफियत मांडण्यासाठी मंत्रालयात जात असत त्या-त्यावेळेस त्यांना विविध आरोग्य योजनांचे आमिष दाखवून सीमालढ्यापासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मंत्रालयात बसून बेळगावातील आपल्या हस्तकांना हाताशी धरून सीमाप्रश्न दुय्यम ठरू पाहणाऱ्या या महाभागाला बेळगावात मराठी भाषिकांनी थारा देऊ नये आणि भविष्यात न्यायालयीन लढ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारवर अवलंबून न राहता मराठी भाषिकांनी हा लढा स्वबळावर लढणे ही काळाची गरज आहे..