उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावले, मुजोर दौलत विश्वस्थ प्रशासनावर कारवाईची मागणी

चंदगड (वार्ता) : प्रा. नागेंद्र जाधव हे दौलत विश्वस्थ संस्थेच्या यशवंतराव चव्हाण हलकर्णी महाविद्यालयात इतिहास विषयाचा अधिव्याख्याता म्हणून 21 जून 2002 पासून कार्यरत आहेत. आपल्या सेवेला नियमित मान्यता मिळावी यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात 2010 ते 2013 या काळात एकूण चार रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यातील High Court, Mumbai W.P. 2549/2013 दि.12/04/2013 रोजीच्या न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात Till further order status-quo shall be maintained in respect of Petitioner services. न्यायालयाचा पुढील आदेश होईपर्यंत अर्जदाराची सेवा सुरु ठेवून कायदेशीर पद सुस्थितीत ठेवावे. असा स्पष्ट आदेश दिलेला असताना 2013 ते 2021 आज अखेर मुजोर दौलत प्रशासनाने त्यांची सेवा सुरु न ठेवता त्यांना अध्यापनाच्या सेवेपासून अलिप्त ठेवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
उच्च-न्यायालयाच्या आदेशांना धुडकावून लावत दौलत विश्वस्थ प्रशासनाने 2014चा राज्यपाल महोदयांचा आदेश, शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनाचा आदेश, तसेच विभागीय सहसंचालक उच्च शिक्षण, कोल्हापूर व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली आहे. याबाबत विद्यापीठ व महाराष्ट्र उच्च शिक्षण विभागानेही संबंधित महाविद्यालयावर कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने, मुजोर हलकर्णी महाविद्यालय प्रशासनाला आणि त्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला अभय मिळाले आहे व एक नामांकित विद्यापीठ देखील भ्रष्ट संस्थेपुढे किती हतबल आहे हेच यातून दिसून येते. न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून लावणार्‍या मुजोर हलकर्णी महाविद्यालयाचे अनुदान बंद करण्याचे धाडस जोपर्यंत शिवाजी विद्यापीठ व उच्च शिक्षण विभाग दाखवत नाही, तोपर्यंत माझ्या सारख्या अन्यायग्रस्त प्राध्यापकाला न्याय मिळणार नाही. असे स्पष्ट मत प्रा. जाधव यांनी मांडले आहे.
मुजोर प्रशासनाच्या अन्यायी कारभाराच्या निषेधार्थ 15 ऑगस्ट 2019 व 15 ऑगस्ट 2020, 25 जानेवारी 2021 आणि 15 ऑगस्ट 2021 या दिवशी प्रा. जाधव आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. 6 एप्रिल 2021 रोजी शिवाजी विद्यापीठातील ऑनलाईन पदवीदान दीक्षांत समारंभावेळी विद्यापीठाने सन्मानपूर्वक दिलेल्या पदव्यांची जाहीर होळी करून त्यांनी केलेल्या अन्यायाचा तीव्र निषेध करण्याचे प्रा. नागेंद्र जाधव यांनी ठरविले होते. पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेले कडक निर्बंध आणि संबंधित मुजोर, बेजबाबदार प्रशासनाला अखेरची संधी म्हणून त्यांनी आपला निर्णय तूर्त स्थगित केला होता.
आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत प्रा. जाधव यांनी गेल्या दहा वर्षात न्यायालयीन लढाई बरोबरच, रस्त्यावरील लढाई ही सुरु ठेवली आहे. अनेक वेळा अर्ज, विनंती, निवेदने, आत्मदहन, उपोषण, बेमुदत सत्याग्रही धरणे आंदोलन तसेच विद्यापीठाच्या पदव्यांची जाहीर होळी इ. लोकशाहीचे सनदशीर मार्ग हाताळून आजपर्यंत अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र उच्च शिक्षण विभागाने, दौलत मुजोर प्रशासन यांना तातडीने द्यावेत. अन्यथा या महाविद्यालयाचे अनुदान रोखण्यात यावे, असे निवेदन प्रा.जाधव यांनी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना दिले आहे.