कोल्हापूर (जिमाका) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीचा विनयोग कोविड-19 मुळे एक वा दोन्ही पालक गमाविलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांनी दिली आहे.
कोविड -19 संसर्गामुळे एक वा दोन्ही पालक गमाविलेल्या बालकांच्या शालेय शुल्क, वसतिगृह शुल्क व शैक्षणिक साहित्य खरेदी या उद्देशासाठी या रक्कमेचा वापर करण्यात येईल. एका बालकांस एक वा अधिक कारणासाठी सहाय्य देता येईल तथापि त्याशिवाय अन्य कोणत्याही कारणासाठी किंवा सरसकटपणे लाभाची रक्कम वितरीत करता येणार नाही. यासाठी पालकांनी आपले अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे संबंधित तालुक्याच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पंचायत समिती किंवा संबंधित तालुका संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये जमा करावीत. अर्थिक सहाय्याची कमाल मर्यादा 10 हजार रु. इतकी असेल व एका बालकांस एकाच वेळी देता येईल.
आवश्यक कागदपत्रे- पालकांचा मागणी अर्ज, शालेय शुल्क पावती, वसतिगृह शुल्क पावती, शैक्षणिक साहित्याबाबत रक्कम मागणी, शालेय मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र, पालकाचा कोविडने मृत्यू झालेचा दाखला/प्रमाणपत्र, बालकाचे आधारकार्ड इत्यादी.