कोल्हापूरात सीमावासीयांचा एल्गार; मुंबईला धडकणार!

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरत धरणे आंदोलन

कोल्हापूर : बेळगाव बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी ६९ वर्षापूर्वी बेळगावात झालेल्या मिरवणुकीवर पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला होता. यात बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी आजचा दिवस बेळगावात हुतात्मा दिन पाळण्यात येतो, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेळगावातील हुतात्मा चौकात एकत्र जमत हुतात्म्यांना अभिवादन केलं, यानंतर यंदा पहिल्यांदाच महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादा संदर्भात बाजू भक्कमपणे मांडावी यासाठी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी धरण आंदोलन केलं, यापुढे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा निर्धार करत १ मे रोजी मुंबईत गेली ६९ वर्ष प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर मोर्चा काढण्याचा इशारा एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

यावेळी खासदार श्रीमंतर शाहू छत्रपती म्हणाले, २००४ साली महाराष्ट्राने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे, आता राज्य सरकारने यासाठी पुढाकार घ्यावा, राज्यातील ४८ खासदार याप्रकरणी एकत्र येणं कठीण आहे मात्र त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहे. सीमावासीयांचा हा प्रश्न आपण सर्वांनी लागून धरला पाहीजे. २१ वर्ष या प्रश्नावर तारखा वाढवून दिल्या जात आहेत. मग लोकशाही राहीली कुठे हा प्रश्न पुढे येत आहे. त्यामुळे आज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या प्रश्नाचे निवेदन दिले जाणार आहे. ते निवेदन जिल्हाधिकारी पुढे पाठवतील. तरी माझी महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांना विनंती आहे, की त्यांनी सीमावासींयांचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा. राज्याचे मुख्यमंत्री या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत. तर ते लवकरात लवकर या प्रश्नावर काम करतील. तसेच सीमावासीयांना महाराष्ट्र शासनातर्फे काही सुविधा देण्यात येतील असे प्रतिपादन खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती यांनी केले आहे.
कोल्हापूरची जनता १९७३ ची दंगल असो किंवा आणखी काही असो, नेहमीच आमच्या पाठीशी उभी आहे. आम्हा सीमाभागातील लोकांना कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागातून सर्वांत जास्त पाठींबा आहे. म्हणून या आंदोलनाची सुरुवात आम्ही कोल्हापूरातून केली आहे. आम्ही गेली ६९ वर्ष लढा दिला आहे. चाराबंदी, मोर्चे, उपोषण, आमरण उपोषण हे सर्व केल्यानंतर २००४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने आमचा हा प्रश्न सुप्रिम कोर्टाकडे नेला. त्यानंतर २०१४ पर्यंत या प्रश्नावर सुनावणी व्हायची, साक्षीदार नोंदविले जायचे. त्यावेळी न्यायमूर्ती लोढा यांनी या प्रश्नावर एक कमिशन नेमलं. या कमिशनसमोर सुनावणी होत होती. दरम्यानच्या काळात न्यायमूर्ती लोढा हे सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या आखत्यारित येत नाही, याचे अधिकार हे संसदेला आहेत. पन्नास ते साठ वर्षानंतर यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कालबाह्य झालेला आहे, असा अर्ज केला. आमची आता महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे एकच मागणी आहे. की आमच्या या प्रश्नासाठी स्वतंत्र खंडपीठाची मागणी करावी. त्यांच्यासमोर सर्व सुनावणी व्हाव्यात आणि आम्हा सीमा भागातील लोकांना यातून मुक्त करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी यावेळी केली आहे.