मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणी तपासाला होत असलेल्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरण आता तपासासाठी दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवावेच लागेल, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. याबाबत एक ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश त्यांनी राज्य सरकारला दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची माहिती देण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ वाढवून मागितला. त्यामुळे त्यांना खंडपीठाने धारेवर धरले. या प्रकरणाच्या तपासाला आधीच विलंब झाला आहे, आणखी किती विलंब करणार, असा सवाल त्यांनी केला. एटीएसकडे हे प्रकरण वर्ग करावेच लागेल, असे ते म्हणाले.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात 20 ऑगस्ट 2013 रोजी हत्या झाली. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2014 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या झाली. या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्यात आले आहे. एसआयटीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत दाभोलकर, पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta