वारकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई : आषाढी एकादशीनिमित्त अनेक पालख्या पंढरीच्या वाटेवर आहेत. आता याच माऊलीच्या भक्तीने न्हाऊन निघालेल्या राज्यातील वारकऱ्यांना आता पेन्शन मिळणार आहे. परंपरेने महिन्याची वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना वृद्धापकाळात वारकरी पेन्शन मिळणार आहे. या योजनेमुळे राज्यभरातील लाखो वारकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

विठ्ठलाच्या भक्तीत तल्लीन झालेल्या वारकऱ्यांना राज्य सरकारनं मदतीचा हात देऊ केला आहे. परंपरेनं महिन्याची वारी करणाऱ्या राज्यातील वारकऱ्यांना वृद्धापकाळात वारकरी पेन्शन मिळणार आहे. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळच्या वतीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. वारकरी महामंडळाचं मुख्यालय हे पंढरपुरात असणार आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी किंवा निवृत्त अधिकाऱ्यांची महामंडळावरती व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच, महामंडळाचं भाग भांडवल 50 कोटी इतक असणार आहे. तसेच, कीर्तनकारांना आरोग्य विमा कवचही दिलं जाणार आहे.

अर्थसंकल्पात घोषणा, आषाढीपूर्वीच शासन निर्णय
राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पात वारकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. राज्यात वारकरी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानंतर आषाढी एकादशीच्या आधीच शासन निर्णय काढून राज्य सरकारनं अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाचे मुख्यालय पंढरपुरात असणार आहे.

मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाच्या महत्त्वाच्या योजना कोणत्या?

# सर्व पालखी मार्गांची सुधारणा, स्वच्छता, आरोग्य, निवारा आणि सुविधा यासाठी दरवर्षी आर्थिक तरतूद करून नियोजन.
# आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांना सुरक्षा, विमा संरक्षण कवच.
# वारकरी भजनी मंडळाला भजन आणि कीर्तन साहित्यासाठी (टाळ, मृदंग, वीणा आदी) अनुदान.
# कीर्तनकारांना आरोग्य विमा, मानधन सन्मान योजना.
# पंढरपूर, देहू, आळंदी, मुक्ताईनगर, सासवड, पिंपळनेर, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, कोल्हापूर संस्थान, शेगाव, तारकेश्वर, भगवानगड, अगस्तऋषी, संत सावतामाळी समाज मंदिर, अरण (ता. माढा, जि. सोलापूर) व इतर तीर्थक्षेत्रांचा विकास.
# चंद्रभागा, इंद्रायणी, गोदावरी व इतर नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही.