मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला यश; जीआर निघाल्यास मुंबई सोडणार

मुंबई : मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. काही मागण्यांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल असा विश्वास सरकारने दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मराठा आंदोलकांचा विजय झाल्याचे म्हटले जात आहे. जीआर निघाल्यास मुंबई सोडणार असे जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर स्पष्ट केले आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला पोहोचले. त्यांच्यासोबत शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे आणि उपसमितीचे इतर सदस्य देखील पोहोचले. मनोज जरांगे पाटील यांना आरक्षणाचा मसुदा दिला. सरकारची बाजू मांडण्यासाठी शिष्टमंडळ आझाद मैदानावर पोहोचले. भेटीदरम्यान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडली.

1 हैद्राबाद गॅजेट अंमलबजावणी विषय – हैद्राबाद गॅजेट अंमलबजावणी साठी मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देऊ, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची सुरुवात करू.
2 सातारा संस्थान गॅजेट – पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण येतो. सातारा संस्थान गॅजेट अंमलबजावणी बाबत कायदेशीर बाबी तपासून जलद गतीने निर्णय घेता येईल. 15 दिवसात तपासू अंमलबजावणी देऊ…(काही त्रुटी आहेत त्यामुळं थोडं वेळ लागतो)
3 महाराष्ट्रातील केसेस बाबत – त्यांनी गुन्हे मागे घेतले जे राहिले ते कोर्टात जाऊन मागे घेऊ. सप्टेंबर अखेर पर्यंत केसेस मागे घेऊ… असा जीआर काढला.
4 मराठा आरक्षण आंदोलन बलिदान दिलेल्या लोकांना मदत आणि शासकीय नोकरी द्यावी. आंदोलक वारसांना आतापर्यंत 15 कोटी मदत केलीय, उर्वरित कुटुंबयाना 1 आठवड्यात मदत मिळेल. नोकरीसाठी राज्य परिवहन मध्ये नोकरी मिळेल. यात थोडं बदल करावा अशी आमची मागणी आहे. शिक्षण नुसार नोकरी द्या अशी आमची मागणी आहे. एमआयडीसी मध्ये नोकरी मिळाली तर खूप उत्तम
5 मराठ्यांच्या 58 लाख नोंदी सापडल्या त्याचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतला लावा, व्हॅलीडीटी अडकल्या आहेत , त्याही द्या.
विखे समितीने ठरवले आहे याबाबत माहिती घेऊन दाखले निकाली काढण्यास सांगतोय, जिल्ह्याला प्रत्येक सोमवारी याबाबत बैठक होईल…
यापूर्वी जात पडताळणी समिती कडे मनुष्यबळ नव्हते आता मनुष्यबळ दिले आहेत त्याला गती येईल.
शिंदे समितीला ऑफिस द्या, वंशावळ समितीला मुदत वाढ द्या.. जरांगे
नोंदी शोधायला अधिकार द्या, मोडी लिपीतील पुरावे घ्या – जरांगे
मराठा कुणबी एक आहे जीआर बाबत महिनाभराच्या वेळ मागितला, थोडं किचकट आहे म्हणतात दोन महिने घ्या पण जीआर काढा.

सरकारचा जीआर नेमका काय आहे?
कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय केला जाण्याची तयारी असणार आहे.
हैदराबाद गॅजेटियर जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही आहे. कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ नंबर्स (लोकसंख्या) आहेत. त्यात स्पष्टता नाही. ते तसंच्या तसं लागू केलं जाऊ शकत नाही अशी सरकारची पातळींवर चर्चा आहे. अशात हे मध्य मार्ग काढत तात्काळ मराठी बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.