नवी दिल्ली : बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यांना ४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आज (दि.२७) ठोठावली. विशेष म्हणजे चौटाला यांनी आजारी असल्याने आणि प्रकरण जुने असल्याने सहानुभूती मागितली होती. दरम्यान, न्यायालयाने ओमप्रकाश चौटाला यांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा सुनावली आहे, त्यामुळे त्यांना तुरुंगात जावे लागणार आहे. मात्र, ते जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.
काय प्रकरण आहे
सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, चौटाला १९९३ ते २००६ दरम्यान ६.०९ कोटी रुपयांची (त्यांच्या वैध उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा) बेहीशेबी संपत्ती जमा करण्यासाठी जबाबदार आहेत. मे २०१९ मध्ये त्यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने ३.६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.
चौटाला यांना जानेवारी २०१३ मध्ये जेबीटी घोटाळ्यातही दोषी ठरवण्यात आले होते. १९९९ ते २००० या कालावधीत हरियाणामध्ये ३,२०६ कनिष्ठ मूलभूत प्रशिक्षित शिक्षकांच्या नियुक्ती प्रकरणी चौटाला यांच्यासह ५३ जणांवर २००८ मध्ये आरोप ठेवण्यात आले होते.
जानेवारी २०१३ मध्ये न्यायालयाने ओम प्रकाश चौटाला आणि त्यांचा मुलगा अजय सिंह चौटाला यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. चौटाला ३ हजाराहून अधिक अपात्र शिक्षकांची बेकायदेशीरपणे भरती केल्याप्रकरणी दोषी आढळले होते.
सीबीआयने आक्षेप घेतला होता
बचाव पक्षाच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेत सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला यांना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रकृतीच्या कारणास्तव दोषीला शिक्षा कमी करण्याची मागणी करता येणार नाही. भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल, तर कायद्यानुसार शिक्षा व्हायला हवी. दोषीला पत्नी आणि २ मोठी मुले आहेत. त्यांच्यावर कोणीही अवलंबून नाही.
भ्रष्टाचार हा समाजासाठी कर्करोगासारखा आहे, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने अशी शिक्षा द्यावी, जेणेकरून समाजात एक आदर्श निर्माण होईल, असे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. ते म्हणाले की, दोषी सार्वजनिक व्यक्ती आहे. शिक्षा कमी केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल. एवढेच नाही तर चौटाला यांना दुसऱ्यांदा दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांची प्रतिमा मलिन झालेली आहे.