Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, या प्रकरणी निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो. मात्र, निर्णय घेऊ शकत नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. तर, आमदारांच्या अपात्रतेसह इतर मुद्यांवर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आठ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे का, याचा निर्णयही सोमवारी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांनी विचारले की, हा मुद्दा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. आपण निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकतो का, असा प्रश्न केला. यावर सिब्बल यांनी बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नसल्याचे सांगितले. सगळे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर, निवडणूक आयोगाने पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचे ऍड. दातार यांनी म्हटले. दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही, निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था असल्याचे ऍड. अरविंद दातार यांनी सांगितले. तर, दुसरीकडे शिंदे गटाचे वकील ऍड. साळवे यांनी म्हटले की आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत. त्यामुळे पक्षावरील दावा आमचा कायम असल्याचे त्यांनी म्हटले. या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले.
