किमान हमीभाव कायदा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार

शेतकरी संघटनांची घोषणा
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, संसदेतील कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी सांगितले. पुढील निर्णय घेण्यासाठी 27 नोव्हेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाची आणखी एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत परिस्थितीच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकरी नेते किमान हमीभाव कायद्यावर ठाम असल्याची माहिती आहे.
शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी म्हटले की, आम्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्यावर चर्चा केली. त्यानंतरही काही निर्णय घेण्यात आले. संयुक्त किसान मोर्चाने याआधी जाहीर केलेले आंदोलन-कार्यक्रम पार पडणार आहेत. लखनऊ येथे 22 नोव्हेंबर रोजी किसान पंचायत, 26 नोव्हेंबर रोजी सर्व सीमांवर जाहीर सभा आणि 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, आम्ही पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहिणार आहोत. यामध्ये दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांबाबतचेही मुद्दे असणार आहेत. यामध्ये एमएसपी समिती, त्याचे अधिकार, त्यांचे कर्तव्य-अधिकार, वीज विधेयक 2022, शेतकर्‍यांवरील गुन्हे मागे घेणे आदी मागण्या आहेत. त्याशिवाय, लखीमपूर प्रकरणी मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी या मागण्यांसाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यात येणार आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाचे शेतकरी नेत्यांनी स्वागत केले. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हे एक चांगले पाऊल असून अजूनही इतर मागण्या प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या घोषणेवर मंत्रिमंडळ शिक्कोमोर्तब करणार आहे. येत्या बुधवारी, 24 नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा रद्द करण्याची संविधानिक प्रक्रिया सुरू होणार आहे.