Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : एकीकडे देशात ओमायक्रॉनचं संकट असल्याने केंद्राने राज्यांना योग्य ती पूर्वकाळजी घेण्याचे आदेश दिले असताना दुसरीकडे पाच राज्यांमध्ये होणार्‍या निवडणुका चिंतेचा विषय ठरत आहेत. ओमायक्रॉनमुळे राज्यांकडून निर्बंध आणले जात असताना दुसरीकडे राजकीय पक्ष मात्र पूर्वतयारी करत असून लोकांची गर्दी जमवताना दिसत आहे. अलाहाबाद हायकोर्टानेही ओमायक्रॉनची दखल घेत निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. यादरम्यान निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने केंद्राला निवडणुका असणार्‍या राज्यांमध्ये लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचा आदेश दिला आहे. निवडणुका असणार्‍या राज्यांमध्ये सर्वांचं लवकरात लवकर लसीकरण झालेलं असावं हे ध्येय आहे अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. 2022 च्या पहिल्या तिमाहीत गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निवडणूक होणार आहेत. या पाचही राज्यांमधील निवडणुकांवर ओमायक्रॉनमुळे संकट निर्माण झाली असून अनिश्चितता आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी निवडणूक आयोगाला निवडणूक होणार्‍या राज्यांमधील लसीकरणाबद्दल माहिती दिली. उत्तराखंड आणि गोव्यात पहिला डोस घेणार्‍यांची टक्केवारी 100 च्या आसपास असून उत्तर प्रदेशात 85 आणि मणिपूर, पंजाबमध्ये 80 टक्के आहे. ज्या राज्यांमध्ये लसीकरणाची टक्केवारी कमी आहे तिथे लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण व्हावं यासाठी वेगाने प्रक्रिया राबवण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने आरोग्य मंत्रालयाला केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता नाही. देशात ओमायक्रॉनचं वाढतं संकट लक्षात घेता उत्तर प्रदेश निवडणूक पुढे ढकलली जावी असा सल्ला अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आहे. हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही राज्यात निवडणुकीसंबंधी प्रचारसभांवर बंदी घालण्याची आणि ओमायक्रानचे रुग्ण वाढत असल्याने निवडणूक काही काळासाठी पुढे ढकलण्यासंबंधी विचार करण्याची विनंती केली आहे. जर सभावंर बंदी आणली नाही, तर दुसर्‍या लाटेपेक्षाही वाईट परिणाम दिसू शकतात, असं न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी यावेळी सांगितलं. तसंच आयुष्य असेल तरच जग आहे असंही म्हटलं.
