नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सर्व याचिका फेटाळल्या

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं 2016 ची नोटाबंदी वैध ठरवली आहे. यासोबतच न्यायालयानं सर्व 58 याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. 4 न्यायाधीशांनी बहुमतानं निर्णय दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं 8 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, रद्द नोटा आरबीआय चलनात आणू शकत नाही, असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. नोटाबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं आहे. यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतरच असा निर्णय घेऊ शकते, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. नोटाबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही यानं काही फरक पडत नाही.
निर्णय प्रक्रियेला चुकीचं म्हटलं जाऊ शकत नाही
न्यायालय आर्थिक धोरणात फारच मर्यादित हस्तक्षेप करू शकतं, असंही न्यायाधीशांनी निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. केंद्र आणि आरबीआयमध्ये 6 महिने चर्चा झाली, त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया खोटी ठरवता येणार नाही, असंही न्यायाधीशांनी सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जर या निर्णयामुळे लोकांना उद्भवलेल्या समस्यांबाबत बोलायचं झालं तर, सर्वात आधी हे पाहणं गरजेचं आहे की, उचलण्यात आलेल्या पावलांचा हेतू काय होता, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचं कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.