कॉर्पोरेट जगतानेही गुंतवणूक वाढवावी, पंतप्रधान मोदी यांचं आवाहन

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कॉर्पोरेट विश्वाला गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले की, कॉर्पोरेट जगताने गुंतवणूक वाढवावी आणि अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये दिलेल्या संधींचा लाभ घ्यावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (7 मार्च) ’आर्थिक क्षेत्र’ या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केलं. मोदी म्हणाले की, सरकारने भांडवली खर्चाची तरतूद 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वोच्च आहे. मी देशाच्या खाजगी क्षेत्राला आवाहन करतो की सरकारप्रमाणेच त्यांनीही आपली गुंतवणूक वाढवावी जेणेकरुन देशाला त्याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळू शकेल, असं मोदी म्हणाले.
यावेळी त्यांनी कर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अनेक गोष्टींवर भाष्य केलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जीएसटीमुळे कर प्रक्रियेत बरीच सुधारणा झाली आहे. एकेकाळी सगळीकडे चर्चा व्हायची की भारतात कर किती जास्त आहे. आज परिस्थिती पूर्णत: वेगळी आहे. जीएसटीमुळे, आयकर कमी झाला, कॉर्पोरेट कर कमी झाला, यामुळे भारतातील कर खूप कमी झाला. परिणामी नागरिकांवरील बोजा कमी होत आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, 2013-14 मध्ये आपला एकूण कर महसूल सुमारे 11 लाख कोटी होता, 2023-24 च्या आर्थिक वर्षात एकूण कर महसूल अंदाजे 33 लाख कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो. म्हणजेच भारत कराचा दर कमी करत आहे, तरीही त्याचं संकलन वाढत आहे.
प्रकल्पाच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये अभूतपूर्व गती आली आहे. विविध भौगोलिक आणि आर्थिक क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी काम करणार्‍या खाजगी क्षेत्रालाही आपल्याला जास्तीत जास्त पाठिंबा द्यायला हवा, असंही मोदी म्हणाले.
व्होकल फॉर लोकल आणि आत्मनिर्भरतेचं व्हिजन
या वेबिनारमध्ये पंतप्रधान मोदींनी व्होकल फॉर लोकलची माहिती दिली. ते म्हणाले की, आत्मनिर्भरता (स्वावलंबन) व्होकल फॉर लोकल हा आमच्यासाठी आवडीचा मुद्दा नाही. भविष्यावर परिणाम करणारी ही समस्या आहे. व्होकल फॉर लोकल आणि आत्मनिर्भरतेचं व्हिजन ही राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.
ते पुढे म्हणाले की, ’भारत आर्थिक शिस्त, पारदर्शकतेसह वाटचाल करत आहे, त्यामुळे आपणही मोठा बदल पाहत आहोत. आर्थिक समावेशाशी संबंधित सरकारच्या धोरणांमुळे कोट्यवधी लोक औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेचा भाग बनले आहेत. आज काळाची गरज आहे की भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेतील ताकदीचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचले पाहिजेत ही काळाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही एमएसएमईला पाठिंबा दिला, त्याचप्रमाणे भारताच्या बँकिंग प्रणालीला अधिकाधिक क्षेत्रांनी सहकार्य करावं.
बँकिंग क्षेत्र फायद्यात
’8-10 वर्षांपूर्वी बुडण्याच्या मार्गावर असलेली बँकिंग व्यवस्था आता फायद्यात आहे. सध्याचं सरकार सतत धाडसी निर्णय घेत आहे, धोरणात्मक निर्णयांबाबत अगदी स्पष्ट आहे, आत्मविश्वास आणि खात्री आहे. आज भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे ’ब्राइट स्पॉट’ म्हटलं जातं. तसेच, जी-20 अध्यक्षपद मिळणं हा आपल्यासाठी मोठा सन्मान आहे. म्हणूनच तुम्हीही पुढे येऊन काम केलं पाहिजे. 2021-22 मध्ये भारतात सर्वाधिक एफडीआय प्राप्त झाला ज्याचा महत्त्वपूर्ण भाग उत्पादन क्षेत्रात गेला, असं पंतप्रधान मोदी सांगितलं.