कावेरी पाणी प्रश्न; व्यवस्थापन प्राधिकरणाचाही तीन हजार क्यूसेक पाणी सोडण्याचा आदेश

नियंत्रण समितीचा आदेश कायम; कर्नाटक अडचणीत

बंगळूर : कावेरी नदीच्या पाण्यासाठी राज्यव्यापी बंद सुरू असताना, आज नवी दिल्लीत झालेल्या कावेरी नदी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (सीडब्ल्यूएमए) बैठकीत कावेरी जल नियंत्रण समितीने (सीडब्ल्यूआरसी) यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारला दिले आहेत.
१५ ऑक्टोबरपर्यंत तामिळनाडूला दररोज तीन हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या कावेरी जल नियंत्रण समितीच्या (सीडब्ल्यूआरसी) पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश आज कर्नाटकला देण्यात आले. कावेरी नदी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने कावेरी जल नियंत्रण समितीने (सीडब्ल्यूआरसी) दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे.
त्याचप्रमाणे कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाने तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन्ही सरकारांच्या मागण्या फेटाळून लावल्या असून, दररोज तीन हजार क्युसेक पाणी सोडण्याच्या कावेरी जल नियंत्रण समितीच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला दिले आहेत.
तामिळनाडूची विनंती
आजच्या बैठकीत तामिळनाडूने कर्नाटकला दररोज १२ हजार ५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. इतकेच नाही तर प्रलंबित १२ टीएमसी पाण्याचा अनुशेष आधी सोडण्याचे आदेश द्यावेत, असा युक्तिवादही तामिळनाडूने केला. तसेच जून ते सप्टेंबरपर्यंत कर्नाटकला १२३ टीएमसी पाणी सोडावे लागले. मात्र, आतापर्यंत केवळ ४० टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. तामिळनाडू सरकारच्या बाजूने असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सीडब्ल्यूएमए बैठकीत असा युक्तिवाद केला की उर्वरित ८३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश द्यावे.
कर्नाटकाचा आक्षेप
कर्नाटक समर्थक अधिकारी सिंग यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत राज्यात पावसाची कमतरता असल्याचे सांगितले. राज्यातील धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नाही. येत्या जूनपर्यंत राज्यात चांगला पाऊस पडण्याची आशा नाही. बंगळुर आणि इतर जिल्ह्यांना पिण्याचे पाणी द्यायला हवे. आमचे शेतकरी पुन्हा वाढत आहेत. त्यांना पाणी नाही. पण तामिळनाडूची परिस्थिती तशी नाही. पावसाळा आहे. मान्सूनच्या पावसाने मेतट्टूर धरण भरले. त्यामुळे या बिकट परिस्थितीत पाणी सोडणे शक्य नसल्याचे सांगत राकेश सिंह यांनी आक्षेप व्यक्त केला.
कर्नाटकातील कावेरी जलानयन प्रदेशात ५३ टक्के पावसाची कमतरता आहे. राज्य सरकारने १६१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. सरकारने ३४ तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. ३२ गंभीर दुष्काळी तालुके कावेरी खोऱ्यात आहेत. कर्नाटक आपल्या जलाशयातून पाणी काढण्याच्या स्थितीत नाही. कर्नाटक सरकारने यापूर्वीच तुमच्या सर्व आदेशांचे पालन केले आहे. सीडब्ल्यूएमएने लक्षात घ्यावे की राज्यात पाण्याची टंचाई आहे. राज्यातील शेतकरी आणि जनतेचा रोष वाढला असून बंदची मालिका सुरू आहे. अशा स्थितीत पुन्हा पाण्याचा निचरा होणे अशक्य असल्याचा युक्तिवाद कर्नाटक समर्थक अधिकाऱ्यांनी केला.
अखेर, कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कावेरी जल नियंत्रण समितीला तामिळनाडूला दररोज तीन हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.