ऊसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये घेणारच

निपाणी (वार्ता) : बेळगावात १९ डिसेंबर रोजी विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन होणार त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या ऊसाला प्रति टन साडेपाच हजार रुपये द्यावेत, वजनातील काटामारी थांबली पाहिजे यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन चिकोडी जिल्हा रयत संघटनेचे अध्यक्ष राजू पोवार यांनी केले. जैनवाडी येथे आयोजित ऊस उत्पादक शेतकरी व रयत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.

पोवार म्हणाले, दरवर्षी नानाविध कारणे सांगून कारखानदार शेतकऱ्यांच्या उसाला अत्यंत कमी दर देत आहेत. शिवाय सभासदांची साखरही कपात केली आहे. वर्षभर कष्ट करूनही शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच पडत नसल्याने ते पुन्हा कर्जबाजारी होत आहेत. त्यामुळे कारखानदारांच्या भुलथापांना बळी पडू नये. ऊसापासून  मोलॅसीस, बग्यास, डिस्टलरी असे उप पदार्थ तयार होतात. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी प्रति टन साडेतीन हजार रुपये सरकारला कर जात असल्याने सरकारने प्रति टन दोन हजार रुपये एकूण पाच हजार पाचशे रुपये मिळालेच पाहिजेत. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या पिकाची भरपाई तात्काळ देण्यात यावी, घरे पडलेल्या शेतकऱ्यांना घरकुल मंजूर करावे, यासह विविध मागण्यासाठी आंदोलन छेडले जाणार आहे.

याबाबत १९तारखेला सरकारने स्पष्ट निर्णय घ्यावा. राज्यातील सर्व  खरेदीदारांसाठी खरेदी केंद्र सुरू करावेत. शेतकऱ्यांच्या पिकांची रास्त भावात खरेदी झाली पाहिजे. स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांसह सुवर्णसौधला घेराव घालण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

यावेळी रयत संघटनेचे कुमार पाटील, नामदेव साळुंखे, विजय मंगावते, गणपती जोके, मल्लू डावरे, राजू पाटील, बाबासाहेब पाटील, संजू कांबळे, दिलीप कांबळे, संदीप जोके, रवींद्र तावदारे यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.