सातवा वेतन आयोग लागू न केल्यास आंदोलन

सरकारी कर्मचारी संघटनेचा इशारा ; आमदार शशिकला जोल्ले यांना निवेदन

निपाणी (वार्ता) : सरकारने तात्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करावे, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे आमदार शशिकला जोल्ले आणि उपतहसीलदार मृत्युंजय डंगी यांना शुक्रवारी (ता.१२) देण्यात आले.
निवेदनातील माहिती अशी, सातव्या वेतन आयोगाचा सरकारला सादर केलेला अहवाल योग्य पद्धतीने प्रसारित करण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत. सातव्या वेतन आयोगाने १६ मार्च २०२५ रोजी वेतन सुधारणेसाठी आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र राज्य सरकार या अहवालाची अंमलबजावणी करत नसल्याने सरकारविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. सातवा वेतन आयोगासह नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
मागणी केली, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आश्रित कुटूंबातील सदस्यांना कॅशलेश उपचार देण्यासाठी आरोग्य संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करावी. अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. या कामात दिरंगाई धोरण अवलंबल्यास राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघर्षाचा मार्ग पत्करावा लागेल,असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम. वाय. गोकार, शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सदाशिव वड्डर, मुख्याध्यापक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष एन. जी. अत्तार, एसएससी एसटी शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सुनिल शेवाळे, संजू खामकर, अरविंद कांबळे, पी. पी. कांबळे. भास्कर स्वामी, एन. डी. पाटील, कावेरी खाडे, सुनीता प्रताप, भारती माने, शिल्पा भुसाणी, एम. डी. मुल्ला, सौदी रावसाहेब जनवाडे , सुरेश कांबळे, अरुण बेळगावी, नंदकुमार कांबळे, कुंतीनाथ भागाजे, अनील खोत, अनिल पोळ, सखाराम इंगळे, प्रवीण कांबळे, राघवेंद्र कांबळे, सी. एम. सुगते, किरण थरकार, जे. बी. गलबी, अन्वर खानापूरे यांच्यासह विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.